म्यान्मार सैन्य जुन्ता सरकारका अधिकारीहरूले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीकाे कानूनी टोलीका एक सदस्यलाई सञ्चारमाध्यम, विदेशी कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता तथा संवाद गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार उनका प्रतिक्रियाहरूले म्यान्मारको स्थायीत्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
पूरानाे राजधानी रंगूननिवासी अधिवक्ता सान मार–लार न्यून्टलाई शुक्रबार स्थानीय अधिकारी र प्रहरीले उनलाई आफन्तको घरबाट लिइ एउटा कागजपत्रमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो।
बर्मेली सञ्चारमाध्यमका अनुसार कागजमा लेखिएको थियो, 'घरेलु तथा विदेशी सञ्चारमाध्यम, विदेशी कूटनीतिज्ञहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरूसँग कुरा गर्न पाउने छैनन्।' रंगूनका एक अर्का वकीलले नाम नखुलाउने शर्तमा घटना बारे बताएका छन्।
हस्ताक्षर गरिएको कागजमा रंगूनको क्याउक्टादा क्षेत्रका प्रशासक तथा त्यहाँका जिल्ला प्रमुख साक्षी बसेका छन्। तर रंगून र राजधानी नेपिदाेमा रहेका अन्य अधिवक्ताहरूले भने आफूलाई सरकारी पक्षबाट कुनै धम्की नआएको बताएका छन्।
'हामीलाई त्यसरी धम्क्याइएको छैन,' सैन्य हिरातमा रहेकी नेत्री सुकीको कानूनी समूहकी नेपिदाेस्थित अधिवक्ता उ कहिन मौङ जले बताइन्।
आफूलाई किन एक्लै प्रतिबन्ध लगाइयो भन्नेबारे अधिवक्ता लार न्यून्टले हालसम्म केहीँ खुलाएकी छैनन्। उनी सञ्चारमैत्री कानून व्यवसायी मानिन्थिन् र प्रत्यक सुनुवाइपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्थिन्।
गुमनाम एक वकीलका अनुसार सैन्य जुन्ता सरकारको यो हर्कतले सन् २००८ मा पूर्वसैन्य शासनले बनाएको संविधानको उल्लंघन समेत भएकाे छ। संविधानले प्रत्यक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको उनकाे तर्क छ।
नेत्री सुकीलाई गत फेब्रुअरी–१ मा सैन्य 'कू'सँगै हिरासतमा लिइएकाे थियाे। उनीमाथि पाँच आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। सुकीलाई अवैध रूपमा वाकी-टकी राखेको, कोभिड-१९ काे मापदण्ड पालना नगरेको, राजद्रोह, भ्रष्टाचार र गोपनीयता ऐन उल्लंघन गरेको जस्ता आरोपहरू लगाइएको छ।
