न्यायालय प्रमुखले विपक्षीको हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वको अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेश गरेको घटनालाई धेरै अनौठो घटनाक्रमका रूपमा लिए ।
आफूलाई विपक्षी बनाइएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी एउटा रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका पदाधिकारी समेत गरी कुल ३९ जनालाई विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले विपक्षीका रूपमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
अहिले यसलाई धेरैले अनौठो मानेपनि विगतमा समेत यस्ता घटना भएका छन् । यस्तै प्रकृतिका केही उदाहरणको चर्चा गरौं :
घटना १ : प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरिएको रिट
२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतको नेपालगञ्ज र विराटनगरमा शाखा विस्तार गर्ने भनेर बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरिएको थियो।
उक्त वक्तव्यलाई लिएर अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता बस्नेतले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
