प्रदीप नेपाल
नेपालमा एमसीसीका बारेमा धेरै बहस भयो । धेरैले नेपालमा अमेरिकी ‘बेस’ बनाएर चीनलाई घेर्ने रणनीति हो यो भने । होला । सैनिक क्याम्प राखेर कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउने रणनीतिक योजना हो पनि भने । त्यो पनि होला । तर, एमसीसीका कर्मचारीबाहेक कसैले समर्थन गर्न नसकेको यो एमसीसी जस्केलाबाट नेपालमा भित्र्याउने को हो ? हामीले छलफल गर्नुपर्नेचाहिँ यस विषयमा हो । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी नेपालमा भित्रिएपछि त्यसलाई गोप्य राखेर चार वर्षपछि त्रासदीपूर्ण ढंगले बाहिर ल्याउने को हो ? हामी नेपाली नागरिकलाई चाहिएको व्यक्तिचाहिँ त्यही हो ।
यसमा केही नेपालीलाई अप्रिय लाग्ने कुरा त छँदैछन्, तर नेपालको संविधानलाई एउटा कम्पनीको मातहत राख्ने सम्झौतामा किन हतार गरियो ? विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले विद्युत् प्रसारण र सडक विभागका महानिर्देशक (सहसचिव)ले बाटोका सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरे हुने सम्झौता पत्र किन संसद्मा आयो ? प्रश्नचाहिँ यो हो ।
ठूला र ठालु देशका अघिल्तिर हामीजस्ता राष्ट्रको केही जोडबल चल्दैन । भारतीय अधिकारीसँग त त्वंशरणम् गर्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सेतो छालासँग टिक्ला भन्ने आधार पनि छैन यहाँ त । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीको बाहुली निसान धस्काइएको रहेछ, त्यहाँ । एम.ए.सम्म पढेका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो संविधानभन्दा माथिको सम्झौतापत्रमा कसरी हस्ताक्षर गर्न सक्नुभएको होला ?
