प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले सबै क्षेत्र, तह र अवस्थाका महिलाका सवाल सम्बोधन गर्न हालसम्मका नीति, कार्यान्वयनको अवस्था र प्राप्त उपलब्धिको  परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगका समस्या, चुनौती, आगामी रणनीति र कार्ययोजना सम्बन्धमा जानकारी लिएपछि समितिको आजको बैठकले हालसम्म गरेका काम र सोको विवरण उपलब्ध गराउन पनि आयोगलाई निर्देशन गरेको हो।

जनसङ्ख्या र लैङ्गिक आधारमा आयोगको कार्यक्षेत्र बृहत रहेको, लैङ्गिक उत्थान संवेदनशील, दुरगामी एवं बहुआयामिक महत्वको विषय भएकाले केही निश्चित सेवाग्राही जनसङ्ख्याको न्यून हिस्सा ओगट्ने कार्यक्रममा लक्ष्य हासिल नहुनेतर्फ सचेत रहन समितिले आयोगको ध्यानाकषर्ण गराएको छ।

दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्रका महिला मात्रै नभएर लोपउन्मुख जातजातिका सम्बन्धमा आयोग अपेक्षितरुपमा पुग्न नसकेको ठहर गर्दै बैठकले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यका लागि निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपायद्वारा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमलाई बस्तुगत सुझाव प्रस्तुत गर्न सल्लाह दिएको छ।

उपलब्ध स्रोत साधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि गर्नुपर्ने कामबारे रचनात्मक सुझाव उपलब्ध गराउन पनि समितिले भनेको छ। आयोगको ढाँचालाई सङ्घीय संरचना अनुकूल हुने गरी व्यवस्थापन गर्न तथा भौतिक सेवा सुविधा खरिद र उपायोगभन्दा मूल उद्देश्यमा बढी केन्द्रित हुन स्पष्ट नीति र कार्ययोजना बनाइ कार्यसम्पादन गर्न पनि निर्देश गरिएको छ।

यसअघि बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले जुनसुकै तह तप्का र पहुँचको व्यक्तिले गराएको भए पनि अपराध  र अपराधिलाई होइन लक्षित वर्ग र समुदायको हित हुने गरी काम गर्न आयोग पदाधिकारीलाई सुझाव दिइन्।

संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगले प्राप्त अधिकारलाई अब्बल ढङ्गबाट कार्यसम्पान गर्न सुझाव दिँदै उनले अधिकार प्रयोग गर्ने  सन्दर्भमा निरीह नबन्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।