कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि उपचारसम्ममा ब्रह्मलुट मच्चाएको पाइएको छ। प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै स्वास्थ्य सामग्री खरिद, कोरोनाका नाममा अरूतिरै खर्च, ठेक्कामा अनियमिततालगायत तथ्य महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रतिस्पर्धा नगराई १ करोड ३४ लाख रकमको पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरलगायत किनेको पाइएको छ। ४ करोड ८५ लाख मूल्यका ५१ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री लागत अनुमान स्वीकृतिबिना अर्को अस्पतालबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा किनेको औंल्याइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार यस्ता सामग्री १ अर्ब १४ करोड ५७ लाखको खरिद गरेको कोभिड–१९ को व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख छ।
कोभिडको रकम अन्यमा खर्च
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न छुट्ट्याइएको बजेटबाट मन्त्रालयहरूले करारका कर्मचारीको पारिश्रमिक, बढुवा समितिको बैठक भत्तामा १५ लाख १ हजार खर्च गरेको पाइएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले केही सरुवाजन्य रोगसम्बन्धी नियमित कार्यक्रममा ६ करोड ५५ लाख ६८ हजार र अस्पताल विकास समितिलाई ३५ लाख ७७ हजार शोधभर्ना भुक्तानी नियमविपरीत गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
जिम्मेवारी नभएकासँग खरिद
जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग स्वास्थ्य सामग्री किन्न गरिएको सम्झौतालाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले अनियमितता भनेको छ। सरकारले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको अगुवाइमा ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिएको थियो। विभागको अधिकार मिचेर अधिकार कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओम्नीसँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलरबराबरको खरिद सम्झौता भएको थियो।
