सरकारले बेवास्ता गर्दा अदालतका एक चौथाइ फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८ मा भनिएको छ, ‘फैसला तथा अन्तिम आदेशलाई मूर्त रूप दिने काम फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ अन्यथा कागजी न्याय मात्रै हुन्छ।’
तर, पछिल्लो एक दशकको आँकडा केलाउँदा एक चौथाई पनि फैसला कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। सरकारले समेत फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन।
२ भदौ ०७८ मा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो। पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने प्रचलित कानून संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याए। त्यही अध्यादेश अनुसार एमाले र जसपामा विभाजन हुन लागेको छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘अध्यादेश राज’ ग्राह्य मानिंदैन। यो अध्यादेश त झन् सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत समेत छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले यसखाले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनसक्छ,’ २७ जेठको संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन।’
