गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले महोत्तरीको बर्दिबासका 'रेलवे'को जग्गा पीडितलाई दिइएको मुआब्जा समय सापेक्ष नभएको भए पूनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पूर्वमन्त्री एवं त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद तथा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिदुर कार्कीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित पीडित किसानले गृहमन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाँणले कानून अनुसार पूनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका हुन्।

टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिइ एकतर्फी रूपमा ०७५ सालको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै पूनरावलोकन गर्ने पहल गरिदिन माग गरेको थियो। त्यसको जवाफमा मन्त्री खाँणले समय सापेक्ष तरिकाले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै सकारात्मक आशय व्यक्त गरेका थिए।

‘पीडितले प्रचलित कानून अनुसार अहिलेको मूल्यांकनका आधारमा मुआबजा पाउनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छु', खाँणले भने, ‘सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। जनताको पक्षमा हुनुपर्छ।’

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गरेको निर्णयमा कानून अनुरुप पूनः मुल्यांकन गर्न मिल्ने भए गर्नलाई निर्देशन दिने बताए। जिल्लास्तरमा निर्णय भएपछि पूनरावलोकनका लागि १५ दिनको समय हुने भन्दै उनले पुनः व्यक्तिगत रूपमा सबै पीडितलाई पूनरावलोकनका लागि निवेदन दिन आग्रह गरे।