प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा अनियमितताको नमूना- कागजमै सीमित मैदा मिल, ४ वर्षमा पिसिएन एक गेडो गहुँ !

लोकान्तर

लखन चाैधरी

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कैलालीमा एक हजार हेक्टरमा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। ६ पुस २०७३ मा स्थापना भएको परियोजनाले उत्पादित गहुँलाई लक्षित गर्दै शुरूआती वर्षमै पोस्ट हार्भेष्ट सेन्टर अर्थात् मैदा मिल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढायो।

सो मिल २०७४ असार २० गते गौरीगंगा नगरपालिका–८ मसुरियामा सम्पन्न भई सञ्चालन आयो भनेर बोर्ड टाँगियो। त्यही बोर्डमा लेखियो– लाभान्वित कृषक एक हजार २३५ जना।

तर, सञ्चालनमा आएको भनिएको ४ वर्षसम्म पनि एक गेडा गहुँसम्म मिलमा पिसिएको छैन। अब आफैं अनुमान गर्नुस् यो मिलबाट कति जना कृषक लाभान्वित भए होलान् ?

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने कुल दुई करोड ९ लाख ४९ हजार रूपैयाँमा सञ्चालनमा आएको भनेर परियोजना कार्यालय कैलालीले केन्द्रीय कार्यालयमा समेत झुटो प्रगति विवरण पठाएको छ। मिलमा ८५ प्रतिशत लगानी परियोजनाको छ।

परियोजना कार्यालय कैलालीले पठाएको सो प्रगति विवरणमा गार्ड हाउस १ वटा, कम्पाउण्ड वाल १, थ्रेसिङ एण्ड ड्राइङ फ्लोर १, प्रोसेसिङ युनिट बिल्डिङ १, स्टोर हाउस १ थान, पोष्ट हार्बेष्ट सेट १ थान, प्रोसेसिङ मेसिन स्टोरेज १ थान भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर, वास्तविकतामा ती सबै संरचना हालसम्म अधूरै छन्।

प्रकाशित मिति: : 2021-08-31 18:08:00

प्रतिकृया दिनुहोस्