नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा हट्दैमा न्यायालय सच्चिने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।
मंगलबार आफ्नै निवासमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित कानुन व्यवसायीहरुसँगको भेटघाटमा अध्यक्ष ओलीले न्यायाधीश, राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीको आ-आफ्नै स्वार्थ भएकाले न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका हुन्।
'न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लाने सम्भावना मैले देखेको छैन। किनभने तपाईं हामी कति तयार छौं भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। राजनीतिक दल पनि सच्चिनुपर्नेछ। न्यायाधीश पनि सच्चिनुपर्ने छ। अधिवक्ताहरु, बार पनि सच्चिनुपर्ने आवश्यक देख्छु,' उनले भने।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर यो-यो फैसला गराउने भनेर न्यायाधीश, एमिकस क्युरी, एकपक्ष वकील बसेर तय गरिएको भन्दै यसरी न्यायालय नसच्चिने पनि बताए। 'अस्ति न्यायाधीश, एमिकस क्युरी र एकपक्ष वकील बसेर जे तय गरेको छ, त्यो विरोधाभाष कुरा भयो। त्यसले कसरी सच्चिन्छ ?' उनले प्रश्न गरे।
उनले न्यायालय सुधारको कुरामा एमाले प्रतिबद्ध रहेको तर सबैले कमजोरीहरु सुधार्दै लानुपर्नेमा जोड दिए। 'यो अभियानलाई पूर्णता दिउ। न्यायलय सुधारका २० प्रतिशत कुरा उठाउनुभयो। १०० प्रतिशत बनाएर आउनुस्,' उनले भने।
'महाअभियोगमा देउवा-प्रचण्ड नै तयार छैनन्'
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धन नै तयार नभएको पनि स्मरण गराए।
गठबन्धनका एक जना नेता (प्रचण्ड)ले प्रधानन्यायाधीशले कुनै लेनदेन नगरेको, कांग्रेसको कोटाबाटै मन्त्री (गजेन्द्र हमाल) भएको स्पष्टीकरण दिएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने तर्क गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, 'चोलेन्द्रजी राजीनामा दिन्न। संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जसरी आएको हो त्यसरी नै जान्छु भन्नुहुन्छ। शेरबहादुर जी भन्नुहुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, कसरी निकालौं ?'
ओलीले सत्ता गठबन्धन नेता नै तयार नभएकाले कसरी महाभियोग अघि बढ्छ भनेर प्रश्नसमेत गरे। 'तपाईहरुको महाअभियोग कसरी दर्ता हुन्छ, उहाँहरुले त कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको हो, प्रधानन्यायाधीशले किन राजीनामा गर्ने भनिरहनुभएको छ। गठबन्धनका नेता (प्रचण्ड), प्रधानमन्त्री नै भनिरहनुभएको छ,' ओलीले सोधे।
महाअभियोगमा एमाले बाधक बनेको भन्ने पारिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भने, 'हामी पनि बाधक छौं भन्ने परेको छ। केही साथीहरु डबल गेम खेलिरहेको छ। हामी गम्भीर छौं। भित्रबाट भन्ने हो भने मसँग दुइ तिहाइ छैन। एकतिहाइ मात्रै हो। हामी निर्णायक होइन। कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन।'
ओलीले न्यायाधीशहरुको भूमिका स्वच्छ र निष्पक्ष नरहेको भन्दै न्यायालय सच्याउने कुरामा पूर्ण रुपमा आउन वकिलहरुलाई सुझाव दिए। 'न्यायालय सच्चिन जरुरी छ। न्यायिक भूमिका भइराखेको छैन। श्रीमानहरुको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भएको छैन,' उनले भने।
निष्पक्ष र स्वच्छ न्यायालयले मात्रै न्याय दिने भन्दै ओलीले निष्पक्षता कुरा बारले नउठाएको भन्दै गुनासो गरे। न्यायिक क्षेत्र अहिले ध्वस्त भएको भन्दै यस स्थितिबाट न्यायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन आफूहरुले चाहेको बताए। 'अहिलेको अवस्था न्यायिक स्वतन्त्रता दुरुपयोग गरेर आयो। सदुपयोग हुनुपर्यो। साच्चै स्वतन्त्र हुनुपर्यो। न्यायमूर्ति निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहनुपर्यो। स्वच्छ र नैतिकता हुनुपर्यो,' उनले भने।
उनले परमादेशको फैसलामा सेटिङ भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। अमेरिकाबाट न्यायाधीशले संविधानबाट ओलीलाई हटाउन नसक्ने भएकाले आउट अफ ट्रयाकबाट हटाएको इमेल, गठबन्धनका नेताले न्यायाधीशहरुको बचाउ गरेको र मानपदवीबाट विभूषित गरेको घटनाले लेनदेन प्रष्ट भएको उनको दाबी थियो।
'श्रीमानहरु संविधानबाहिर गएर फैसला गरेको भन्नुहुन्छ यो कुरा कतिको न्यायोचित हुन्छ। म कसै व्यक्तिको स्वार्थका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको हैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुनुपर्यो। न्यायालयले कति ठाउँमा आफ्नो सीमा भत्कायो। बार नाघ्यो ?' उनले प्रश्न गरे।
'७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन राष्ट्रपतिले हेर्ने हो। अदालतले परमादेश दिएर संविधान संशोधन गर्ने ? संशोधन गर्न पाइन्छ ? यति गते, बजे गर यस्तो गर भनेर भन्ने हो अदालतले ? विघटन राजनीतिक मुद्दा हो। बहस राजनीतिक भयो। तर फैसला पनि राजनीतिक हिसाबले आयो। राजनीतिक हिसाबले आउनु हुन्थेन। अब सच्याउनु पर्छ। यदि फैसला सहि थियो भने किन लेनदेन गर्नुपर्यो। अहिलेको रिफ्लेक्सन सत्ता गठबन्धनले तथाकथित पाएको फैसलाको परिणाम हो। न्यायमूर्तिको ड्राफ्टले नै लेनदेन गरेको खुल्यो,' उनले आक्रोश पोखे।
ओलीले अधिवक्ताहरुलाई सुझाव पनि दिए, 'तपाईहरुको शैली विद्धानहरुले चलाउने अभियानको खालको हुनुपर्छ। कहिले काहीँ बेग्लै दृश्य देखियो।'
.png)
