दलहरूको महाधिवेशनको ताप सकिन नपाउँदै अहिले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरी भएको टेण्डरको विषय छाएको छ। यसको केन्द्रमा वर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई तथा बतास समूह देखिएका छन्।
संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशकले पूर्व मन्त्रीको मौखिक आदेश अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुका साथै मन्त्रालयको मौखिक आदेश बमोजिम निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेका थिए। अहिले निर्माणको क्रममा रहेका संरचनाहरू भत्काइएका समाचार आएका छन्।
ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदामा व्यापारिक उद्देश्य राखेर कंक्रिट संरचना निर्माण गर्न दिने वा दिइएको विषयसँगै कबोल अंक वा सम्झौता अनुसार निजी क्षेत्रले बुझाउनुपर्ने रकमका सम्बन्धमा बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गामा निजी क्षेत्रको आँखा लाग्ने तथा निजी क्षेत्रलाई जग्गा दिंदा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको कारण यस प्रकारको विषय बारम्बार आउने गरेको भनी आलोचना भइरहेको देखिन्छ।
