राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको बताएका छन् । 

नगरको सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी र अब्यवस्थित भूमि समस्या रहेको वडा नं ११ का सर्वसाधरणले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग बेलबारी नगरपालिकाले सम्झौता नगरेपछि समाचार आएपछि आयोग अध्यक्ष निरौलाले नगरपालिकाले चासो नदेखाएको बताएका हुन्।अध्यक्ष निरौलाले भने– मोरङमा जहाँ जहाँ बढी समस्या छ। त्यही गाउँ र नगरपालिकाहरूका समस्या समाधान गर्न आयोगले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

त्यति मात्र होइन, आयोगले फोन मार्फत बेलबारी नगरपालिकालाई आयोग  सँग सम्पर्क गर्न सूचना गरेको थियो। तर, बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुबेदी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कमा नआएपछि पहिलो चरणमा बेलबारी नगरपालिका नपेरेको हो।

निरौलाले दोस्रो चरणमा बेलबारीको समस्या सम्बोधन गरिने बताए । राष्ट्रिय भूमि आयोगले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी २७ जिल्लाका ६८ पालिकासँग काम अघि बढाउने सम्झौता गरेको छ। सोही क्रममा मोरङका कानेपोखरी र बुढीगङ्गा गाउँपालिका र पथरीशनिश्चरे,सुन्दरहरैचा,उर्लाबारी र रतुवामाई नगरपालिकाले भूमि समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया थालेका छन्। आयोग अध्यक्ष निरौलाका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी  जग्गा उपलब्ध गराउने र अब्यबस्थित बसोबासीको गर्ने प्रयोजनका लागि माघ १८ देखि ३५ दिन सम्म स्थानीय तहमा खटेका लगत सङ्कलक मार्फत आफूले आवाद कमोद गरेको जग्गाको नाप नक्शा गर्नु पर्नेछ । 

यसैबीच  नेपाली कांग्रेस बेलबारी ११ का सभापति विक्रम राईले आफ्नो नगरको समस्या सम्बोधनमा बेलबारी नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुबेदी उदासिन भएको  आरोप लगाए। उनले भने— सुकुम्बासी समस्या कुनै दल बिशेषको मात्र होइन। यो देशभरको समस्या हो। सरकार जुन दलको भए पनि सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासको समस्या स्थायी रुपमा समाधान हुनुपर्छ। नगर प्रमुखले किन चासो देखाएनन् ,यो प्रश्नको जवाफ कांग्रेसले मात्र होइन। सबै दल र समग्र नगरवासीले खोज्नेछन् ।