जुम्ला प्रहरीकाे चरम लापरबाहीका कारण सिंजा गाउँपालिका-६ का विवेन्द्र नेपालीलाई जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढा र उनका छाेरा नवीन बुढालाई पक्राउ गरिएकाे छैन।
असार २२ गते लेखिएको जाहेरी लिन नमानेपछि दलित अधिकारकर्मी र रंगकर्मीकाे व्यापक दबाबमा प्रहरीले २५ गते मात्रै मुद्दा दर्ता गरेकाे पीडित विवेन्द्र नेपालीले जानकारी दिएका छन्।
जिल्ला अदालत जुम्लाले २७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नराकाेट प्रहरी चाैकीलाई पक्राउ पुर्जीकाे आदेश दिए पनि प्रहरीले हालसम्म दाेषी पक्राउ गर्ने विषयमा चासाे नदेखाएकाे पीडित नेपालीकाे गुनासाे छ।
'सत्ता र शक्तिकाे खेल खेलिरहेकाहरु हामी दलितहरुलाई दबाइरहन चाहन्छन्। प्रतिकार गर्न खाेज्दा प्रहरी बाधक बन्छ,' उनले भने, 'मुद्दा प्रक्रियामा जान खाेज्दा प्रहरीबाट हामीलाई गलाउने र निराश बनाउने थुप्रै खेल खेलियाे। परिणाम अदालतले पक्राउ पुर्जी दिदासमेत प्रहरीले जिप्रकाकाे ढाेकाभन्दा बाहिर खुट्टा उठाएकाे छैन।'
जिल्ला अदालत जुम्लाले जातीय विभेद गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढा र उनका छोरा नविन बुढालाई आइतबार नै प्रक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि प्रहरीले समात्ने चेष्टा गरेकाे छैन।
प्रहरीले घटना अनुसन्धाको प्रक्रियामा रहेको बहाना बनाई पन्छिन खाेज्नु मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेल भएको राष्ट्रिय दलित आयाेगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए।
'वडा सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्षले जातीय विभेद गर्दा प्रहरी अनुसन्धानकाे नाममा पीडक बचाउन लागेकाे प्रष्ट देखिन्छ,' उनले भने, 'विभेदलाई प्रसय दिने प्रहरीकाे नियत हामीले राम्ररी बुझेका छाैं। यस्तै गर्ने हाे भने भाेलि घट्ने हरेक दुर्घटनाको जिम्मेवार प्रहरी र सरकार हुनेछ।'
वडाध्यक्ष बुढा र उनका छाेरालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले विभिन्न बाहनाबाजी गरेको पीडित नेपालीकाे भनाइ छ।
अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नराकाेट प्रहरी चाैकीकाे नाममा पक्राउ पुर्जीकाे आदेश दिएकाे भए पनि हालसम्म चाैकीलाई कुनै जानकारी नआएकाे नराकाेट प्रहरी चाैकीका ईन्चार्ज चक्र बुढाले बताए।
'मंगलबार साँझसम्म नराकाेट चाैकीलाई जानकारी नहुनु गम्भीर षड्यन्त्र हाे,' पीडित नेपालीले प्रहरीकाे नियतमाथि शंका गर्दै भने, 'यता प्रहरी हामीलाई अनुसन्धान भइरहेकाे झुटाे कुरा बताइरहेकाे छ, उता वडाध्यक्षकाे घर नजिकैकाे प्रहरी चाैकी हामीलाई जानकारी छैन भन्छ। याे भन्दा ठूलाे बदमाशी अरु के हाेला?'
दर्ता भएको जाहेरीलाई प्रहरीले अनुसन्धान र प्रक्रियाका नाममा आलटाल गर्दे पीडितलाई झनै पीडा दिने काम गरेको नेपालीको भनाइ छ।
'वडाध्यक्ष बुढालाई पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्दा पनि कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्नु प्रहरीको कमजोरी र मिलोमत्तो हाे,' उनले भने, 'सामान्य सूचनाका आधारमा अरोपितलाई पक्राउ गर्न सक्ने प्रहरीले अदालतको पक्राउ पुर्जीलाई वेवास्ता गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिदै संरक्षण गर्न खोजेको छ।'
राज्य नै जातीय विभेद गर्नेकाे संरक्षक हुनु बिडम्वनापूर्ण भएकाे रंकगर्मी धनराज सुनारले बताए। 'जातीय विभेदका घटनामा राज्यले शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि प्रहरी, प्रशासनले उदासीनता देखाउनु खेदजन्य छ। जाहेरी दर्ता भएको चार दिन भइसक्दा पनि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्न नसक्नु भनेको मुद्दालाई कमजोर गर्न र पीडितलाई उन्मुक्ति दिने खेल खेलिरहकाे देखिन्छ,' उनले भने।
उनले पीडक जुम्लाका जुनसुकै ठाउँमा भए पनि पक्राउ गरि कानूनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिन ढिला भइसकेको बताए।
वडापालिका जस्ताे राज्यकै नियकामा जतिबेला पनि पाइनसक्ने अध्यक्षलाई नपक्रनु प्रहरीकाे नियत हाबी भएकाे समता फाउन्डेसनका कानूनी सल्लाहकार प्रकाश नेपालीले बताए।
'प्रहरीले देशभरका जातीय विभेदका घटनामा यस्ताे नियत दाेहाेर्याइरहेकाे छ। यस्ताे हुने हाे भने, याे राज्य संरक्षित अपराध हाे,' उनले भने, 'प्रहरीले इमान्दारीता देखाएन भने हामीले अर्काे बाटाे राेज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर त्याे बाटाे निकै भयानक हुन सक्छ र राज्यलाई भारी पर्न सक्छ।'
उनले पीडितले आराेपी पक्राउका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सक्ने विकल्प रहेकाे थपे। अदालतबाटै पीडक पक्राउ गर्ने परमादेश आउन सक्छ।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेपछि आराेपी उम्कन नसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया प्रसाईंले बताइन्। 'प्रहरीले आफ्नो काम सुरु गरि सकेकोले कुनै पनि हालतमा पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याइछाड्छाैं,' उनले भनिन्, 'हाल घटना अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले सबै कुरा बाहिर बोल्न मिल्दैन।'
प्रहरी आफ्नाे कर्तव्यबाट पछाडि नहटेकाे जुम्लाका डिएसपी दान बहादुर थापाले बताए। उनले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाेले पीडित पक्षलाई केही दिन धैर्य गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
