सीमा विवादमा सरकारी मौनता

दुवै देश वार्तामा बसौं। आ–आफूसँग भएका तथ्य र प्रमाणहरू राखौं र सोही आधारमा निष्कर्षमा पुगौं।

वर्तमान नेपालको भौगोलिक सिमानाको अवस्थाको निर्धारण सुगौली सन्धिले गरेको हो। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध भयो। नेपालीहरूले बहादुरीपूर्वक लडे पनि युद्धमा नेपालले पराजय भोग्नु पर्‍यो।

पराजयपश्चात् एक सम्झौता भयो जसअनुसार वर्तमान नेपालको सिमाना सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर तथा मध्यपश्चिमका बाँके र बर्दिया जिल्लाबाहेकको वर्तमान सीमा निर्धारण हुन पुग्यो। यी चार जिल्लालाई पछि जंगबहादुर राणाको पालामा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँग लिइएको हो। हुन त त्यसअघिको नेपाल झनै बृहत् थियो, पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा किल्लाकाँगडासम्म फैलिएको। त्यो भूभाग खुम्चिएपछि सन्धिअनुसार अहिलेको अवस्थामा पुगेका हौं।

सम्झौतालाई पालना गर्र्दै आएका छौं र त्यसअनुसार अरूले पनि पालना गर्नुपर्छ। उत्तरतिरको सन्दर्भमा पनि सिमाना विवाद थियो। जसलाई १९६० को तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणका क्रममा टुंग्याइयो। दक्षिण, पश्चिम र पूर्वकोे सन्दर्भमा सुगौली सन्धिले टुंग्याएको थियो। तर केही केही ठाउँको सीमा विवाद कायमै थियो। यी ठाउँका सीमा विवाद कहिले बल्झिने गरेका छन्। खासगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि सीमाको विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। कालापानीको विषय पनि २०४६ सालको आन्दोलनपछि खासगरी टनकपुर सन्धिका सम्बन्धमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा टनकपुर सन्धि हो, सहमति मात्र होइन। यसको अनुमोदन तत्कालीन संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसद्को दुई तिहाइबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही मामलामा लिएको अडानका कारण नै त्यसबेला उजागर भएको थियो।

प्रकाशित मिति: : 2022-01-14 11:34:00

प्रतिकृया दिनुहोस्