विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको सरकार हो। अभिभावकको मतद्वारा चुनिएका उनीहरु विद्यालयको शासकीय भूमिकामा रहेका हुन्छन्। हरेक ३ वर्षका लागि विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट २ महिलासहित ४ जना सदस्य छानी पठाउने कानूनी व्यवस्था छ।
विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर उल्लेख्य सहयोग गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेका १ महिलासहित २ सदस्य पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ।
अभिभावकबाट निर्वाचित ४ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मनोनित २ सहित ६ जना मध्येबाट १ जना अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। यसरी अभिभावकबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुनिएर आउने ३ महिलासहित ६ जनाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षकहरुले आफूहरु मध्येबाट चयन गरी पठाएको शिक्षक १ जना, स्थानीय शिक्षाप्रेमीहरु मध्येबाट नगर वा गाउँशिक्षा समितिले मनोनित गरेको १ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।
विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि मध्येबाट सो वडाले मनोनयन गरेको १ जना सदस्यसहित ९ जना र विद्यालयको प्रधानाध्यापक सदस्य सचिवसंगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाउने गर्दछ।
नेपालमा रहेका करिब ३० हजार सामुदायिक विद्यालयमा करिब १ लाख ८० हजार अभिभावक शासकीय भूमिकामा रहने गर्दछन्। उनीहरुले ३ वर्षभित्र विद्यालय सुधारका समग्र कार्यक्रम गर्दछन्। विद्यालय सुधारको मियो शैक्षिक सुधारका साथै भौतिक सुधार, आर्थिक सुधार र समग्र विद्यालयको सुशासन सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु क्रियाशील हुने गर्दछन्।
कानूनतः विद्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेको अभिभावकहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था भने गुमनाम रहने गर्दछ। पृष्ठभूमिमा धेरै भूमिकासहित स्वयमसेवी संस्थाको रुपमा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सधैं नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुलाई सधैं सरोकारवाला भनियो। उनीहरु सरोकारवाला हाेइनन्, अधिकारवाला हुन्। विद्यालयको नीति नियम तथा कानून बनाउने सम्मको अधिकार छ उनीहरुलाई। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकार अत्यधिक छन्, तर प्रयोगमा छैनन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार सर्वोपरी, हेडसर वरिपरीभन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार समितिको सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि व्यवस्थापन समितिमा सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) नै सर्वोपरि हुने गरेको देखिन्छ।
यति अधिकार सम्पन्न निकाय सधैं निकम्मा छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यालय छैनन्। हेडमास्टरको कार्यकक्षको एउटा कुनामा गएर टुक्रुक्क बस्ने बाध्यता छ। हेडमास्टर घुम्ने कुर्सीमाथि बस्दै गर्दा विव्यस अध्यक्ष उनकै कार्यकक्षको कुनै एउटा कुनामा बस्ने गर्दछन्। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कसैको नीति पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमैत्री छैनन्।
हिजोको विद्यालय सञ्चालक समितिकै दर्जामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुलाई व्यवहार गरिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहिचान छैन। स्थानीय सरकारका शैक्षिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा समीक्षा कुनै पनि चरणमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सहभागिता गराइँदैन। विव्यस पदाधिकारीहरुलाई कथित पढेलेखेका शिक्षकहरुबाटै होच्याउने, ल्याप्चेछाप जस्ता शब्दबाट अपहेलित हुने गर्दछन्।
धेरै विद्यालयहरुमा हेडसर र विव्यसबीच टसल हुने गर्छ। दुवैको मन मिले अनियमितता मौलाउने गर्छ। अधिकांश विद्यालयमा श्रोतको अभाव छ, श्रोत भएका ठाउँमा सदुपयोग छैन। विद्यालय सुधार योजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाउने हो। हेडसरहरुले बनाउने गर्छन्। विद्यालयको सामाजिक परीक्षण पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने हो।
विव्यस अध्यक्षको गतिविधि बढे प्रअका गतिविधि घट्छन्। हेडसरलाई हेडसर बनाउने कि हिडसर बनाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हातमा हुन्छ। हेडसरले विद्यालयको कुशल नेतृत्व गर्न सक्छन्, हिडसर त हाजिर गर टाप कसमा विश्वास गर्छन्। अधिकांश विद्यालयहरु प्रधानाध्यापकको कब्जामा छन्।
सपना एउटै, गन्तव्य एउटै र योजना एउटै भए मात्रै विद्यालय सफल हुन्छन्। जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको सम्बन्ध राम्रो छ, ती विद्यालयहरु सफल भएका छन्। जब प्रधानाध्यापक एकाधिकारवादी हुन्छ, तब शिक्षक अधिकारविहीन हुन्छन् अनि विद्यालयमा द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ। विद्यालय गभर्न गर्नेहरु लिडर हुने कि ल्याडर। लिडर कुशल नेता हो, ल्याडर कसैको भर्याङ मात्रै।
नेपालमा बग्रेल्ती संघसंस्थाहरु खुले। प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि ती यो अवस्था च्याउ उम्रे झैं रह्यो। खुलेका अधिकांश संघसंस्थाको काम सरकारसंग माग्न र सौदावाजी गर्ने मात्रै देखियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्रै नेपालको एक यस्तो संस्था हो, जसले साच्चिकै स्वयमसेवी भएर काम गरेको छ।
त्यसो त विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु पनि राजनैतिक दलको छत्रछायामा छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीति हावी छ। राजनीति भागवण्डामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन हुने गर्दछन्। श्रीमती विव्यस सदस्य गराएर श्रीमानहरु बैठकमा गई हाजिरी गर्ने गर्दछन्। विव्यसमा टिम विल्डिङ छैन। विव्यसको नेतृत्व क्षमता छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु नाम मात्रका छन्।
राम्रोसंग विद्यालयको “गभर्न” गर्न सकेका छैनन्। अझ पार्टीको कोटाबाट जाने व्यवस्थापन समितिबाट के आशा गर्नु। खबरदारी, साझेदारी र सहकार्य गर्ने नागरिक समाज मुर्छित छ। केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान जबर्जस्त मौलाउँदै छ। आफूलाई अव्वल र राम्रा भन्ने मान्छेहरु शिक्षा सुधार हाेइन, आफ्नो सुधारमा लागेका छन्। एउटाले सुधारको विद्यालय अर्को आएर भताभुंग पार्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरु हाम्रा सामु छन्।
विद्यालयहरु सरकारी हाेइनन् सामुदायिक हुन्। सरकारले केवल केही शिक्षक दरबन्दी दिने र सामान्य संरचना बनाउने बाहेक के गरेको छ र ? सामुदायिक श्रोतमा शिक्षक राख्ने, अपुग संरचना बनाउने काम समुदायले नै गरिरहेका छन्। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो त हाम्रो गाउँको विद्यालय सञ्चालन गर्न हाम्रा अग्रजहरुले चन्दा उठाएका छन्। जग्गा दान दिएका छन् र श्रमदान समेत गरेका छन्।
अभिभावक सधैं विद्यालयप्रति अनुग्राही हुन्छन्। उनीहरुले आफूले लगानी गरेको १ को १० प्रतिफल चाहन्छन्। अहिले ठूलो संख्याका अभिभावक जो विपन्न र मध्यम वर्गका छन्, उनीहरु साँच्चै अलमलमा छन्। छोराछोरीलाई सरकारीमा पढाउने कि प्राइभेटमा भन्ने विषयमा उनीहरुमा अलमल देखिन्छ। प्राइभेटमा पढाउँ पैसा छैन, सरकारीमा पढाउँ विश्वास छैन। यस्तो मनोविज्ञानले वास गरेको छ।
अभिभावक भेलामा समेत उनीहरुको उपस्थिति उत्साहजन देखिँदैन। उनीहरु भेलामा नआउने दुई कारण देखिन्छ। एकथरी विद्यालयको पठनपाठनबारे अति विश्वास गरेका कारण भेलामा नआएको देखिन्छ भने अर्काथरी विद्यालयप्रति अविश्वास भएर भेलामा नआएको देखिन्छ। अधिकांश विद्यालयले गर्ने अभिभावक भेलामा अभिभावक हाेइन टाठावाठा र नेताले मात्रै भाषण गर्ने गर्दछन्। नेताको भाषण सुनेर वाक्क भएका अभिभावहरु विद्यालयमा पनि तीनैको भाषण सुन्ने अनिच्छाका कारण भेलामा नगएको देखिन्छ।
शिक्षा किन बिग्रियो भन्दा शिक्षकको जवाफ हुन्छ- अभिभावकको चेतना नभएर। शिक्षकहरु आफूबाट शिक्षा बिग्रिएको मान्न तयार छैनन्। उनीहरु शिक्षा बिग्रनुमा अभिभावकलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न चाहान्छन्। हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु केही दलको कब्जामा छन् र केही धनाढ्यले चलाएका छन्। नेताले बनाएका र समुदायले बनाएका २ थरी विद्यालय छन्। नेताले बनाएका विद्यालय नेताको बहिरगमनसंगै ध्वस्त भएका छन्। समुदायले बनाएका विद्यालय सधैं चलिरहेका छन्।
शिक्षकहरुबीच पढाइको बारेमा हाेइन गुठबन्दी गर्दै राजनीतिको बारेमा कुरा हुन्छ भने मान्नुस् त्यो विद्यालय ढिलोचाडो ध्वस्त हुँदैछ। जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करबाट तलव खाने शिक्षकलाई तताउनुपर्छ। राजनैतिक दलले राजनैतिक सवाल उठान गर्छन्। शिक्षा सुधारका सवाल कसैले उठाउँदैनन्। शिक्षक तात्ने एकातिर मात्रै हो, दुवैतिर तात्न अभिभावक चाहिन्छ। कक्षा कोठाभित्र शिक्षकको सर्वसत्तावाद रहने गर्छ। उनीहरुको उपस्थिति, पढाउने तरिका, विद्यार्थीसंगको व्यवहार आदिमा सर्वसत्तावाद रहेको हुन्छ।
राज्यलाई खवरदारी गर्दै शिक्षा सुधार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ। शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने चिन्ता विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको हुन्छ। राजनीतिबाट प्राप्त भूमिका सम्पत्ति जोड्ने साधन हाेइन, जनता जोड्ने साधन हो। स्वयमसेवी भएर भूमिका खेल्ने साधन हो। राजनीति गर्ने भनेको राजनैतिक दलले हो। संघसंस्थाले राजनिति गर्नुहुँदैन। संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा धेरै लेखिएको छ। संविधानमा लेखेर मात्र विकास हुँदो रहेनछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेमात्रै परिवर्तन देखिने रहेछ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व र भूमिका विकास गर्न जरुरी छ। नेपालको इतिहास विदेशीले लेखे, महिलाको अधिकार पुरुषले उठाए, दलितको अधिकार बाहुन क्षेत्रीले उठाए। सामुदायिक विद्यालय नै नेपालको शिक्षा सुधारका मेरुदण्ड हुन्। सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्ने काम २०२८ सालदेखि सुरु भएको हो। सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त बनाउन नीजि विद्यालय भित्राइएको हो। सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउन ४० वर्षदेखिको लगानी छ। अब थप ४० वर्ष विद्यालय सुधारमा लागौँ।
इटलीको एक सरकारी विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी मात्रै अध्ययन गर्छन्, जहाँ उसका लागि सरकारले सबै सेवा सुविधा र शिक्षक उपलब्ध गराएको छ। नेपालमा भने थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयबाट राज्य पन्छिने गरेको देखिन्छ। थोरै विद्यार्थी रहेका विद्यालयमा इच्छाशक्ति भए छिटै शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ। हजारौँ विद्यार्थीलाई पढाएर खाडीका लागि योग्य लेवर बनाउने कि थोरै विद्यार्थी पढाएर सबैलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने यही हो अहिलेको अहम प्रश्न।
