राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) ३ वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी नेपाली सेनाले गरेपछि यस सम्बन्धमा चासो र चर्चा शुरू भएको छ । मुख्य एवं जटिल कामहरू बाँकी नै रहेको अवस्थामा सेनाले २०८१ पुस १५ गतेसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।
सेनाले यस्तो दाबी गरिरहे पनि राजधानीबाट फास्ट ट्रयाकको प्रवेशद्वार खोकनामा जग्गा प्राप्तिको काम समेत भएको छैन । पुलहरू र सुरुङ निर्माणको काम शुरू हुनै बाँकी छ ।
खोकनावासीले खोकनाको संस्कृति, मुआब्जा लगायतका विषयमा विभिन्न माग राखेर विरोध गर्दै आएका छन् । तर पनि सेनाले खोकना विवाद २०७९ वैशाखसम्ममा समाधान भए काममा कुनै बाधा नपुग्ने बताएको छ । त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने सेनाका प्राविधिक सहायक रथी एवं फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बताए ।
