मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि सत्ता साझेदार दलहरूभित्र त्यसको परकम्प महशुस हुन थालेको छ।
मुख्यगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको विषयमा मतभेद भएको हो।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यस्थास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। महाधिवेशनको स्पिरिट अनुसार नै उक्त पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पनि यस्थास्थितिमा एमसीसी संसदमै लैजान नहुने र सरकारले जबरजस्ती संसदमा पेश गरे विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संसदीय दलको यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस कुनै हालतमा एमसीसी अनुमोदनको अभियानमा लागेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अक्करमा परेका थिए।
