एक समय थियो, हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेका कपडाको चमक छुट्टै थियो। आम नेपाली नागरिकमात्रै होइन, पुलिस-सेनाले पनि त्यही उद्योगको कपडा लगाउँथे।
तर अहिले २३ वर्ष भयो त्यो उद्योग खियाले उधुनिरहेको छ। ‘स्वदेशी लुगा’को सान सरकारले घाममै सुकाइदियो। र, फेरि सरकार नारा लगाइरहेको छ ‘मेक इन नेपाल- मेड इन नेपाल…।’
२०३२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा यो उद्योग स्थापना भएको थियो। यो मकवानपुरको मात्रै होइन, पूरै देशको सान थियो। हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्रभित्र करिब २३६ रोपनी जमिनमा फैलिएको त्यो उद्योगको अब भग्नावशेषमात्रै छ।
२०३५ देखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योगमा करिब ११ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए। निरन्तर नाफामा गइरहेको त्यो उद्योगका कर्मचारीहरू पनि खुसीले फुरुङ्ग थिए। अब त्यो सबै एकादेशको कथाजस्तै भएको छ। कुनैबेला सयौँ जनालाई रोजगारी दिएको उद्योग अहिले खण्डहर भएको छ।
खण्डहर उद्योग
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग सुरुमा एक सिफ्टमा मात्रै सञ्चालन भएको थियो। तर विस्तारै २०३८ सालबाट दुई सिफ्ट र २०३९ सालबाट ३ सिफ्टमा काम हुन थाल्यो।
देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा उत्पादित हुने हेटौँडा उद्योगमा २०५० सालतिर राजनीति घुस्यो। त्यसपछि उद्योग खस्किन थाल्यो।
उद्योग दक्ष कर्मचारीभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले भरिन थाल्यो। कारण त्यही थियो, १९ वर्षदेखि नाफा कमाइरहेको उद्योग घाटामा जान थाल्यो। र, २०५४ सालबाट भएको कर्मचारी आन्दोलन, राजनीतिक हस्तक्षेपले उग्र रूप लियो।
उत्पादन तहसनहसै हुन थाल्यो। उद्योगमा आर्थिक समस्या सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछि उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। र लगातार व्यहोरिरहेको घाटा थेग्न नसकेर २०५७ साल माघ १८ गते सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गर्यो।
उद्योग बन्द भएसँगै सयौँ जना कर्मचारीले रोजगारी मात्र गुमाएनन्, सरकारको सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने र नेपाली कपडालाई विश्व बजारमा ‘ब्राण्डिङ’ गरिरहेको उद्योगको अस्तित्व नै खरानी भयो।
उद्योग बन्द भएको एक वर्षपछि सरकारले २०५८ सालमा निजीकरणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने भएपछि फेरि कर्मचारीमा रोजगारी पाइने आशा पलाएको थियो तर दुई पटक प्रयास गर्दासमेत कसैले उद्योग चलाउने इच्छा देखाएनन्।
२०५९ साल पुस ८ मा बसेको उद्योग सञ्चालक समितिको विशेष साधारणसभाले विशेष प्रस्तावमार्फत सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिँदै उद्योगलाई खारेजीको प्रक्रियामा लग्यो। जसले कर्मचारी तथा मजदुरहरूमा पूरै निराशा छायो।
उद्योग सञ्चालन भाषणमा मात्रै
उद्योग बन्द भएको ८ वर्षपछि २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि नौ करोड छुट्याइएको थियो। बजेट खर्च त भयो तर पनि उद्योग चलेन।
२०६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको अनुगमन समितिले उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्यो। तर, त्यही वर्ष कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
२०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उद्योग खारेज गरेर त्यस उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधारबापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय गर्यो। अहिले उद्योगको रेखदेख औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नै गरिरहेको छ।
२०७३ सालमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए। तर, काम अघि बढ्न सकेन।
त्यसपछि २०७५ सालमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजनाअनुरूप अध्ययन कार्यदल गठन गरियो।
कार्यदलले करीब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर पनि उद्योग सञ्चालन हुन सकेन। त्यो पैसा कसले जुटाउने भन्नेमै दिन बिते। कसैले जुटाएनन्। उद्योग पनि चलेन।
२०७९ वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयमात्रै भयो काम अघि बढेन।
संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। तर त्यो पटक पनि सरकारले उद्योगलाई पुरानो लयमा फर्काउन सकेन।
२०८०/०८१ को बजेटमा पनि सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्योअनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हो तर त्यो अहिले असम्भव जस्तै छ। यो नारामा हेटौँडा कपडा उद्योगको नामोनिशान छैन।
हरेक वर्ष सरकारले सरकारी कमर्चारीलगायत नेपाली सेनाको पोसाकका लागि अर्बाैं रूपैयाँको बजेट छुट्याउँछ तर आफ्नै स्वामित्वमा खडा भएर सडिरहेको उद्योगलाई वास्ता गर्दैन। बरू, हरेक वर्ष सरकारी पोसाककै लागि पानीझैँ पैसा खर्च गर्न सधैं तयार रहन्छ सरकार।
हेटौँडा कपडा उद्योगको के छ अवस्था?
रूग्ण छ। जर्जर छ। भग्नावशेष हुनै लागेको छ। मेसिनहरू खियाले खाइसकेका छन्। भवनहरू थोत्रिइसकेका छन्। सरकारले यसलाई न बेच्न सकेको छ, न आफैँ चलाउन। तर त्यसकै नाममा छुट्याइएका करोडौँ बजेट भने सकिइरहेका छन्।
कुनैबेला नाफा कमाइरहेको हेटौँडा कपडा उद्योग अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। दुई दशकअघि नाफा कमाइरहेको सरकारको स्वामित्वमा खडा भएको उद्योग २३ वर्षदेखि थन्किएको छ।
तर सरकारको नजर त्यतातिर छैन।
हुन त सरकारले पछिल्ला वर्षदेखि उद्योगलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने भनेर हरेक वर्षजसो भनिरहन्छ। तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन।
‘सरकारले उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन। त्यसमा तत्काल एक्सन पनि लिनुपर्छ’, हेटौँडा औद्याेगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख भोजराज बिनाडी भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने के हुँदैन यहाँ? मात्र सरकारले आँट्नुपर्यो।’
रूग्ण अवस्थामा रहेको उद्योगलाई जीवित बनाउनसक्ने क्षमता पनि सरकारको हातमा रहेको उनी बताउँछन्। देशको शक्ति नै सरकार रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकार के चाहन्छ, सरकारकै इच्छा।’
बारम्बार बजेट भाषणमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुन:स्थापना गर्ने भनिएपनि सरकारले यसलाई किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर आफू नै अन्योलमा परेको उनी बताउँछन्।
‘सरकारले यसलाई खडा गर्ने भनेको छ तर त्यो कुरा कहाँसम्म पुग्यो, मलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘यसको प्रक्रिया के–कस्तो भइरहेको छ, त्यो पनि मलाई थाहा छैन।’
अहिले बागमती प्रदेश सरकारले पनि त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिएको बिनाडीको भनाइ छ। उनका अनुसार हालसम्म प्रदेश सरकारले यस विषयमा केही बोलेको छैन। कुनैबेला नेपाली ब्रान्ड बनेको उद्योग अहिले खण्डहर बनेको छ। मेसिनहरू त छन् तर खिइरहेका छन्।
उनका अनुसार स्थापनाकालदेखि जति वटा मेसिनहरू थिए, अहिले पनि त्यति नै छन् तर सबै खिया लागेका छन्। ‘यतिका वर्ष भइसक्यो, मेसिनमा खिया लागेको छ तर मर्मत गर्यो भने चल्न सक्ने अवस्थामा आउन सक्छ। तर चल्छ नै भन्न मिल्दैन। अब सरकारले चलाउने नै हो भने त मर्मत गरेर वा केही नयाँ मेसिन किनेर पनि चलाउन सकिन्छ नि’, उनले सुनाए।
अहिले पनि उद्योगमा ४८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६८८ वटा स्पिन्डल रहेको हेटौँडा औद्यौगिक क्षेत्रले जनाएको छ।
उद्योग छ। मेसिन छन्। सरकारको निर्णयहरू जिउँदै छन्। तर पनि सरकारलाई उद्योग चलाउने जाँगर छैन। बरू आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि खोलिएका यस्ता उद्योग, कलकारखाना अलपत्र पारेर खर्बौंको आयात भइरहेको छ।
