जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा केही धेरै विषय समावेश भए पनि केही विषय छुटेको बताए।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद यादवले केही राम्रा र केही नराम्रा विषय समेटिएको बताए।
'नीति तथा कार्यक्रममा सबैथोक समेटेको जस्तो देखिन्छ। सबै शब्द, साहित्य र कल्पनाले भरिपूर्ण छ। यसभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा छन्', उनले भने, 'वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा सकारात्मक छ। तर कसरी बनाउने भन्ने थाहा छैन, स्पष्ट छैन।'
बन्द र रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चलान गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गर्ने, कृषि बीमा,कृषि बीउ भण्डारको व्यवस्था, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिने, औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने, निजगढ विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, विपन्न परिवारलाई फुसको छानो हटाएर टिनको छानो दिने, मधेश प्रदेशका जिल्लामा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने, सबै खालका बाल शोषण अन्त्य गर्ने, सबै प्रदेशमा गुणस्तरीय अस्पताल स्थापना गर्ने र नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने लगायतका विषय सकारात्मक रहेको उनले बताए।
तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको उनको भनाइ छ। 'संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले अझै पाएका छैनन्। सङ्घीय निजामती ऐन रोकिएको छ। प्रदेशले प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्', उनले भने।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यी विषय सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
