जुम्लामा विद्यालयका कर्मचारीहरूले धर्ना कार्यक्रम थालेका छन्। उचित कामकाे उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधाकाे माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्माचारीहरू धर्ना दिन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई जुम्लामा आएका हुन्। उनीहरूले जेठ २१ गतेदेखि थालेकाे धर्ना कार्यक्रम जेठ २६ गतेसम्म चल्नेछ।

लामाे समयदेखि पटकपटक अनुराेध र आन्दोलन गर्दा समेत तल्लो तहका कर्मचारीकाे माग पूरा नभएपछि पछिल्लो समय फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेकाे नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय महासचिव शान्तिनाथ याेगीले बताए।

'तल्ताे तहका कर्मचारी भनेर सरकारले हामीलाई बराेबर हेपेकाे छ। बेलबेला वार्तामा बाेलाएर हामीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भन्छ। तर, हाम्राे माग सम्बाेधन गर्ने विषयमा चासाे दिइँदैन,' उनले भने, 'हामीले फेरि लडाइँ घाेषणा गरेका छाैं। याे उचित पारिश्रमिकका लागि गरिएकाे आन्दोलन हाे।'

विद्यालय कर्मचारीकाे अन्दाेलनलाई सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक संघ संगठनले समर्थन गरेका छन्। विद्यालय कर्मचारीले गरेकाे धर्ना कार्यक्रममा गएर एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जुम्लाका अध्यक्ष जय शंकर धितालले विद्यालय कर्मचारीकाे आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए।

'वर्षाैंदेखि विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षिकाहरूले अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। राज्यले उनीहरूलाई साैतेनी व्यवहार गरेकाे छ,' उनले भने, 'महंगी बढ्दाे छ। तर विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षिकाहरूकाे तलब बढेकाे छैन। याे श्रम शाेषण अन्त्य हाेस् भनेर हामीले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हाैं।'

वर्षाैंदेखि आफ्ना हक अधिकारका निम्ति लडिरहेका तर श्रम शाेषणमा परेका विद्यालयक कर्मचारीलाई सरकारले काम अनुसारको ज्याला दिनुपर्ने रत्नचुडेश्वर माविका शिक्षक चन्द्र देवकोटाले बताए।

'वास्तवमा सरकार नै श्रम शाेषणमा लागेकाे छ। विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बाेधन गर्न नसक्नु भनेकाे अन्याय हाे,' उनले भने, 'संविधानकाे माैलिक हकमा शाेषणविरूद्धको हक उल्लेख छ। तर त्यही संविधान अनुसार चलेकाे देश र निर्माण भएकाे सरकारले संविधानकाे मर्म र भावनाविपरीत विद्यालय कर्मचारीकाे श्रम शाेषण गरिरहेकाे छ।'

जुम्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा आएर धर्ना गरिरहेकाे नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जुम्लाका अध्यक्ष रामबहादुर शाहीले बताए।

'सरकारले हामीलाई सेवक हाेइनन् साेचिरहेकाे छ। तर हामी नभए विद्यालयकाे हर हिसाब मिल्दैन। विद्यालय सफा हुँदैनन्। साना नानीबाबुहरूकाे स्कुल जाने बानीकाे विकास हुँदैन,' उनले भने।

विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल र सहयाेगीहरू समान कामकाे समान ज्यालाका लागि धर्ना कार्यक्रममा आएकाे रत्नचूडेश्वर माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल संजिव न्याैपानेले बताए।

'सरकारले हामीलाई नाममात्रको लेखापाल ताेकेकाे छ। विद्यालयका सम्पूर्ण हर हिसाब हामी मिलाउँछाैं। तर, हामीलाई सबैभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर जाेताइएकाे छ,' उनले भने, 'भाेकाे गाेरूलाई जाेतेपछि मर्छ। हामीलाई पनि सरकारले मार्न खाेजेकाे छ।'

शिक्षा मन्त्रालयकाे तथ्यांकअनुसार देशभर २६ हजार ४ सय ५४ वटा विद्यालय रहेकाे जिल्ला सचिव धनबहादुर महतले बताए। उनले भने, 'सबै विद्यालयमा सहयाेगी कर्मचारी छन् भने माध्यमिक विद्यालयमा एक लेखापाल पनि रहने प्रावधान छ। तर हामीलाई असमान ज्यालामा काम गराइएकाे छ।'

विद्यालय कर्मचारीहरूले सहायक (लेखापाल) हरू का लागि रू. ३४ हजा सात सय ३० तलब र दुई हजार महंगी भत्तासहित ३६ हजार सात सय ३० र विद्यालय सहयोगीहरू का लागि रू. २४ हजार दुई सय १० तलब तथा दुई हजार महंगी भत्ता गरी २६ हजार दुई सय १० पाउनुपर्ने माग राखेर धर्ना दिइरहेका छन्।