काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० भदौ २०७९ मा जय नेपाल हल कम्पाउन्डभित्र टुकुचा खोला उत्खनन सुरु गर्याे। काठमाडाैँका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वकाे टाेलीले डोजर चलाएर परिसरभित्र १५ फिट खन्दा टुकुचा खोला भेटियाे।
काठमाडाैंमा भएका नदी सभ्यताकाे संरक्षणमा लागेका मेयर साहलाई टुकुचा खोला उत्खननमा स्थानीयले विराेध जनाए। विराेध मात्र जनाएनन्, काठमाडौंका स्थानीय अदालतसम्म पुगे। टुकुचा उत्खननकाे विरूद्धमा काठमाडौं महानगर–१ का स्थानीय विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्य रोक्न माग गरेर उच्च अदातल पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरे।
यस्तै, टुकुचालाई भूमिगत बनाइएको ठाउँमाथि बनेका संरचना नभत्काउन माग गर्दै ३१ भदौमा पाटन उच्च अदालतमा प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स, जे–नेक्स इनभेस्टमेन्ट प्रालीसहितका तीन कम्पनीले संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गराए। त्यसपछि उच्च अदालत पाटनले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै टुकुचामाथिका संरचना भत्काउन अल्पकालीन आदेश दियाे। उक्त फैसलाकाे कारणले गर्दा मेयर साहले टुकुचामा डोजर चलाउन पाएनन्।
यतिमात्र हाेइन, काठमाडाैं महानगरले गर्दै आइरहेकाे काममा अदालतमा धेरै मुद्दा परेकाे छ। पाटन उच्च अदालतमा काठमाडौं महानगरपालिका र मेयर साहविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै १४१ मुद्दा परेको छ।
जसमा निषेधाज्ञा ८६, उत्प्रेषण ४१, परमादेश १२, प्रतिषेध १ रहेको छ। निषेधाज्ञा मुद्दामा हालसम्म ७४ वटा फैसला भइसकेको छ भने १२ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ।
उत्प्रेषण मुद्दामा हालसम्म ३० वटा फैसला भइसकेको छ भने ११ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। परमादेश मुद्दामा हालसम्म १ वटा फैसला भइसकेको छ भने १ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ।
यस्तै प्रतिषेध मुद्दामा १ वटा फैसला भएको छ। पाटन उच्च अदालतका सूचना अधिकारी दिनेश पाैडेलका अनुसार मेयर साहविरुद्ध कम र महानगरपालिकाविरुद्ध धेरै मुद्दा परेकाे छ।
यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महानगरपालिकाविरुद्ध १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। अदालत स्राेतकाअनुसार मेयर साहविरुद्ध काठमाडौंमा भने मुद्दा परेको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध २८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। हालसम्म पाँच वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने २३ वटा मुद्दाको भने फैसला हुन बाँकी छ।
