२०७७ असाेज १५ देखि बेपत्ता ट्याक्टर ड्राइभरले न्याय नपाएको भन्दै दुई दिनदेखि बन्द कर्णाली राजमार्ग खुलेकाे छ।

ट्याक्टर चालक धन गिरी बेपत्ता भएकाे सम्बन्धमा जुम्ला जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला न्यायाेचित नभएको विरोधमा जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका–९ वयालकाटीय गाउँका स्थानीयले बिहीबार बिहान ४ बजेदेखि नै सडक बन्द गरिएकाे थियाे।

जिल्ला सुरक्षा समितिको टोलीले पीडितसँग छलफल गरेर बन्द राजमार्ग खुलाएकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेले बताए।  

'उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नलाई पहल गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने र सर्वोच्च अदालत मार्फत चार दिनभित्र मुद्दा दाेहाेर्‍याई पाउँ भनेर जाने सहमति भएपछि बन्द गरिएकाे राजमार्ग खुलेकाे हाे,' उनले भने।

बिहीबार बिहानैदेखि सडक बन्द गरेकाले सुर्खेत-नेपालगन्ज छुट्ने सवारीसाधन रोकिँदा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई राहत भएकाे छ भने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सदेखि स्कुल बसहरू सुचारु हुने भएका छन्।

२०७७ असोज १५ गते वयालकाटीया गाउँका ट्रयाक्टर चालक धन गिरी गुठीचौर गाउँपालिकाको लामाखरबाट बेपत्ता भएका थिए। तीन वर्षदेखि उनी बेपत्ता भएकाले खोजबिनको माग छ। धन गिरीका आफन्तहरुले प्रहरी कार्यालयदेखि नै नक्कली मिसिल खडा गरेर आफूहरुलाई जिल्ला र उच्च अदालतमा हराएको आरोप लगाएका छन्।

ट्रयाक्टर चालक गिरी बेपत्ता भइसकेपछि आफन्तहरूले चार जनाविरूद्ध किटान जाहेरी दिएका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धानको लागि २५ दिन हिरासतमा राखेको थियो। पछि अदालतले धरौटीमा छाडेको थियो। अनुसन्धानमा पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूले २ सय मिटर लखेटेको स्वीकारेका थिए।

२०७८ जेठ ७ गते चन्दननाथ–९ स्थित नाइकाटापुमा बेवारिसे शव भेटियो। शव कुकुरले आधा खाइसकेका थिए। उचाइ र शरीरको बनावट मिलेपछि आफन्तहरूले शव घरमा ल्याए। प्रहरीले डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै अस्पताल लिएको थियो।

अहिलेसम्म न डीएनए रिपोर्ट आयो, न त बेपत्ता भएको धन नै भेटिए। डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट प्रहरीले प्रतिविदनमा समावेश नगरी मुद्धा अगाडl बढाएको थियो। डीएनए परीक्षणका लागि लिएको कंकालसमेत हराएको आफन्तको दाबी छ।

डीएनए परीक्षण रिपोर्टबिनै २०७९ चैत १२ गते जिल्ला अदालतले उनीहरूको विपक्षमा फैसला गर्‍यो। उनीहरूले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा मुद्दा दर्ता गरे। तर उच्चले पनि २०८० असार ३ गते डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट नभएको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ। डीएनए परीक्षण रिपोर्टबिनै फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आफन्तकाे माग थियाे।