कानून, न्याय तथा संसदीय धनराज गुरुङले न्यायीक सुधार गर्न योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उनले बक्यौता मुद्दाको शीघ्र फछर्योट गर्न रणनीति बनाई काम भइरहेको बताए। 

मन्त्री गुरुङले न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गबाट गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै भागबन्डाबाट नहुने उल्लेख गरे।

जनतालाई छिटोछरितो र सहज ढङ्गले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नका लागि सरकार लागिपरेको बताउँदै उनले न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यही भदौ ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदातलमा स्वचालित पेसी तारिख प्रणाली लागू भएको र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेकाले क्रमशः अन्य अदालतमा पनि लागू हुने जानकारी गराए।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले वर्तमान सरकारमा रहेका पार्टीहरुले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिका लागि गरेका वाचालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको जानकारी गराए।

आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुनअनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क नै रहेको बताउँदै खोपः विश्वविश्वद्यालयसम्बन्धी विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पुर्याए यथाशीघ्र सदनमा पेस हुने बताए।

बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रश्न गरेका थिए। आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीले उत्तर दिनुहुने कार्यसूची रहेको थियो।

बैठकले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। 

बैठकमा सभापति देवराज घिमिरेले एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली टोलीलाई प्रतिनिधिसभा र आफ्नो तर्फबाट सफलताको शुभकामना दिएका थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २१ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।