रोल्पा जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जितेपछि म पहिलो पटक काठमाडौँ आएको थिएँ। मेरा लागि यो सहर नयाँ र अनौठो थियो। फराकिला सडक, अग्ला भवन, बाक्लो बस्ती नभए पनि गाउँबाट आएकालाई काठमाडौँ भव्य र व्यापक लाग्नु स्वभाविकै थियो।
वैशाखमा पनि काठमाडौँलाई जाडोले छोडेको थिएन। शिवपुरी, चन्द्रागिरि आदिमा बाक्लै हिँउ पर्दथ्यो। बाग्मती, रुद्रमती र विष्णुमती सफा र ठूला थिए। ठाउँ-ठाउँमा कुवा, इनार र ढुङ्गेधारा भेटिन्थे। नियमित बिहान नुहाउने मेरो नियम अहिले पनि छुटेको छैन।
काठमाडौँमा आएपछि गाउँघरमा चर्चा गरेका मानिसहरूलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ। राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो बैठक जीवनकै अविस्मरणीय क्षण बनेर रहेको छ। पत्रकारहरूलाई प्रवेश थिएन। प्रायःजसो बैठक गोप्य हुन्थ्यो।
राजाको सम्बोधन, बजेट भाषण आदिमा भने पत्रकार र सीमित मानिसलाई प्रवेश दिइन्थ्यो। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यले सिफारिस गरेको व्यक्ति बैठकमा जान पाउँथ्यो। हामीले एक जनालाई लैजान पाउँथ्यौँ। अध्यक्षले भने समय, परिस्थिति आदिलाई ध्यान दिएर एकभन्दा धेरै लैजान पाउँथे। वर्षको एक पटक राजाबाट शाही सम्बोधन हुन्थ्यो।
वि.सं. २०१९ सालको संविधानअनुसार पञ्चायती व्यवस्था एक सदनात्मक थियो। १०९ जननिर्वाचित सदस्य एवं राजाबाट मनोनित सदस्यहरू हुन्थे। यसबाहेक विभिन्न वर्गीय सङ्गठनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। जसमध्ये युवक सङ्गठनबाट ४, किसान सङ्गठनबाट ४, महिला सङ्गठनबाट ३, स्तानक प्रतिनिधिबाट ३, भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनबाट २, मजदुर सङ्गठनबाट २ प्रतिनिधि छानिन्थ्यो। यो सबै प्रक्रिया वि.सं. २०३२ को संविधान संशोधनबाट समाप्त भयो। यसले पञ्चायतलाई पनि सिध्याउने कार्य गरेको जस्तो मलाई लाग्दछ।
राष्ट्रिय पञ्चायतका सम्पूर्ण सदस्यहरूको निर्वाचन भइसकेपछि श्री ५ सँग परिचयात्मक कार्यक्रम हुन्थ्यो। वि.सं. २०२० सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष विश्ववन्धु थापाले प्रत्येक सदस्यको परिचय श्री ५ लाई गराउनुभएको थियो। श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्रको सवारीमा राजदण्ड ल्याइएको हुन्थ्यो। मलाई ती दृश्यहरू अहिले पनि झल्झल्ती याद छ।
बाघको छालामाथि महेन्द्र सरकार उभिनुभएको थियो। एकपछि अर्को राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको विश्वबन्धुजीले सरकारलाई परिचय दिनुभयो। महेन्द्र सरकारले प्रत्येक सदस्यलाई राम्रोसँग हेर्दै शिर हल्लाउनुभएको थियो। यो कार्यक्रम शीतल निवासमा आयोजना गरिएको थियो। सदस्यहरूले राजालाई कसरी अभिवादन गर्दारहेछन् भनी मैले निहालिरहेको थिएँ। मेरो नाम सुनेर अरुलाई झैँ सरकारले शिर हल्लाइबक्सियो। त्यो मेरो जीवनको पहिलो अविस्मरणीय क्षण बनेर रहेको छ।
राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई विशेष परिस्थिति र अवसरमा सरकारसँग दर्शन, भेटघाट गर्ने मौका मिल्दथ्यो। राजनीतिको लामो अनुभव मसँग थिएन। अर्कोतर्फ जिम्मेवार पद नसम्हालेका कारण राजासँग खासै धेरै कुरा गर्ने विषय मसँग त्यतिबेला थिएनन्। तैपनि आफूलाई लागेका, जानेका कुराहरू खुलस्त भन्दथे। वर्षे अधिवेशन सकिएपछि दर्शनभेट कार्यक्रम राखिएको हुन्थ्यो। महेन्द्र सरकार विषयवस्तुमा बडो चासो लिएर सुन्ने र सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ राजनीतिक दुर्दशी, समयअनुसार चल्न सक्ने, परम राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो। विकासको दृष्टिले रोल्पा निकै पिछडिएको थियो। दर्शनभेटको क्रममा त्यहाँका समस्या, जनजीवनलगायतका बारेमा जाहेर गर्दथे। उहाँले 'हाम्रो मुलुकको अवस्था यस्तै छ, विस्तारै सबै कुरा हुन्छन्, समयअनुकुल काम गर्दै जानुपर्छ। अरुलाई जगाउँदै, उठाउँदै साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ' भन्नुभएको थियो।
बजेट, रणनीति, योजनाको अभावमा देशले विकासको गति लिनसकेको थिएन। त्यतिबेला सरकारसँग भेट्ने स्थान प्रायः मङ्गल सदन हुन्थ्यो।
मलाई लाग्छ वि.सं. २०१७ साल पुष १ गतेको कदम महेन्द्र सरकारले परिस्थितिवश चाल्नुपरेको थियो। उहाँकै अध्यक्षतामा पुष १२ गते डा. तुलसी गिरी, विश्ववन्धु थापा, हृषिकेश शाह, सूर्यबहादुर थापा, अनिरुद्रप्रसाद सिंह गरी पाँच जनालाई मन्त्री पदमा एवं नागेश्वरप्रसाद सिंह, खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ, काजीमान लिम्बु, भुवनलाल प्रधान गरी चार जनालाई सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो।
पार्टी, पञ्च र श्री ५ को एउटै स्वर, एउटै आवाज भइदिएको भए देशले यो अवस्थामा पुग्नुपर्ने थिएन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, दलहरूबीचको टकराव, सत्ताको झिनाझप्टीहरू मुख्य दोषी र कमजोरी भए। नेपालको उत्तरी चेकपोष्टमा मित्रराष्ट्रका सेना राखिएका थिए। नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण गराउने भन्दै दुई पल्टन भारतीय सेना काठमाडौँमा बसेका थिए।
प्रशिक्षण गराउन आएको, सानो राष्ट्रको सरकार प्रमुखले यसतर्फ केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग थियो। भारतले गरेको सहयोग, देखाएको सद्भावले गर्दा पनि सेना फिर्ता गरी हाल' भन्ने अवस्था त्यतिबेला थिएन। भारतीय सेना बसेको विषयमाथि राजा महेन्द्रको एकरत्ति चित्त बुझेको थिएन। यसले गर्दा पनि पुष १ गते यस्तै दिन बनेर आयो।
बीपीसँग सङ्गत गर्ने, महेन्द्र सरकारलाई बुझ्ने मानिसले मात्र होइन, बीपीको आत्मवृत्तान्तले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ कि राजा महेन्द्र र बीपीको व्यक्तिगत सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर थियो। पार्टीगत दृष्टिकोण, उहाँहरूबीच एकता गराउने मानिसको अभाव, बाह्य राष्ट्रको द्वैत भूमिका आदिले गर्दा उहाँहरू मिलेर अगाडि जान सक्नुभएन जस्तो लाग्छ।
महेन्द्र सरकार कवि, साहस, राष्ट्र प्रेम, जनताप्रति श्रद्धा र विश्वास भएको श्री ५ हुनुहुन्थ्यो। देशलाई रूपान्तरण गर्न उहाँले ल्याएका हरेक कार्यक्रमहरू अति नै फलदायी अझ बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने नभूतो नभविष्यति थिए। उहाँ स्वनिर्णय गर्न सक्ने, नेपालको समग्र विकासका लागि अहोरात्र खटिने एवं युगमा एक पटक मात्र जन्मने राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। महेन्द्र सरकार र बीपीबीचमा सहकार्य हुन नसक्नु देशको लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भयो। महेन्द्रले विकासको मूल फुटाउने, समाजलाई व्यवस्थित बनाउने, कुसंस्कारलाई हटाउने काममा जुन योग्दान दिनुभयो, यसलाई निरन्तरता दिने शासक त्यसपछि आजसम्म देखा परेन।
नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालत र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनामा महेन्द्र सरकारको योगदान कम थिएन। वि.सं. २०१८ सालमा गैँडाकोटमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको शिलान्यास उहाँले नै गर्नुभएको थियो। त्यस समयमा उहाँले भनेको गतिमा काम गरिदिने, भावनाअनुसार परिचालित भइदिने मानिस कमै थिए। जश र यशका लागि काम गर्ने वा लड्ने प्रवृत्ति त्यतिबेला पनि थियो।
नेपालले राजमार्गको सम्पूर्ण खर्चको भार थेग्न सक्ने अवस्था थिएन। विभिन्न राष्ट्रले निश्चित खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएका थिए। पहिलो भाग सोभियतसंघले पतलैयादेखि जनकपुरको ढल्केबरसम्म निर्माण गरिदिने जिम्मा लिइदियो। हेटौँडाबाट नारायणघाटसम्म ए.डि.वि.को ऋण सहयोगबाट निर्माण गर्ने निश्चित भयो। नारायणगढ (चितवन) देखि बुटवल (लुम्बिनी) सम्मको खर्च बेलायत सरकारले आधा ऋण र आधा अनुदानमा बनाइदिने शर्त गरी काम शुरु भयो। निर्माण सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण खर्च बेलायतले बेहोरिदियो अर्थात् उसले निःशुल्कमा निर्माण गरिदियो।
ढल्केबरदेखि काँकडभिट्टासम्म, बुटवलदेखि कोहलपुरसम्म भारतले निर्माण गर्ने जिम्मा लिइदियो। कोहलपुरदेखि कञ्चनपुरसम्मको भाग पनि भारतले नै बनाइदियो। भैंसे (मकवानपुर)बाट काठमाडौँसम्मको त्रिभुवन राजमार्गको अर्थभार भारत सरकारले वहन गर्यो। कोदारी, काठमाडौँको रिङराेड, नौबेसे-पोखरा, नारायणगढ-गोरखा, पोखरा-बाग्लुङ सडक चाहिँ चीन सरकारले निर्माण गरिदियो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना महेन्द्र सरकारको पालामा सम्पन्न भएका थिए।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रमा चिनाउन उहाँका कार्य, योजना र रणनीतिहरू उत्तिकै प्रतिफलमुखी बने। उहाँले बेलायतकी महारानीलाई २०१८ सालमा नेपालको राजकीय भ्रमणमा बोलाउनुभएको थियो। बेलायतकी महरानी आउँदाको एउटा घटना बडो अनौठो भयो रे। अहिलेको जस्तो होटलको व्यवस्था नभएकाले उहाँलाई शितल निवासमा राखिएको थियो। अन्य सुविधा भए पनि शौचालयको सुविधा थिएन। नेपालमा ठूलाबडा एवं उच्च घरानाका मानिसहरू कोपरामा दिसा पिसाब गर्दथे। नोकर चाकरले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी थियो। बेलायतकी महारानीलाई अप्ठेरो नपरोस् भनी नेपालमा पहिलो पटक कमोडको व्यवस्था गरिएको थियो। अन्य दरबारमा यसपछि मात्र कमोड व्यवस्था गरिएको थियो।
रुसका राष्ट्रपतिलाई महेन्द्र सरकारले आफ्नो शासनकालमा नेपाल भ्रमण गराउनुभयो। मित्रराष्ट्र भारतका राष्ट्रपति पनि यही समयमा नेपाल आएका थिए। महेन्द्र सरकारले अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो। राजकीय भ्रमण उच्चकोटीको भ्रमण हो, नेपालका राष्ट्र प्रमुखले यो अवसर पाउनु नेपाल र नेपालीहरूका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। महेन्द्र सरकारले चीनको राजकीय भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो। यसबाट नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनी चिनाउन पनि सहयोग पुगेको थियो। विदेशी लगानी, प्रविधि भिक्तयाउन यस्ता भ्रमणले भौगोलिक रूपमा सानो, कूलजोर मानिएको राष्ट्रले यी कार्य गर्न सक्नु निकै ठूलो उपलब्धि हो।
महेन्द्र सरकारले वि.सं. २०१८ सालमा राज्यको उन्मुलन गराउनुभयो। विर्ता उन्मुलन जस्तो चुनौति र जोखिमपूर्ण कार्य पनि उहाँक निर्देशनमा सफल भएको थियो। वि. सं. २०२० मा मुलुकी ऐन जारी गहरी जातिवादको अन्त्य कानुनी रूपमा गराउनुभएको थियो। धेरै पहिलेदेखि जरा गाड्दै आएको छुवाछुतप्रथा अन्त्य गर्न कानुन ल्याउनु चानचुने कार्य थिएन। राज्य सञ्चालन प्रक्रियाका हरेक निकायमा उपल्ला जातिको एकाधिकार रहेको अवस्थामा यी काम हुनु चानेचुने विषय होइन। मुलकी ऐनको कार्यान्वयन वि. सं. २०२० भाद्र १ गतेदेखि भएको थियो। पहुँचवालाहरूले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइदिएको भए छुवाछुतको अवशेष अहिलेसम्म देख्न पर्ने थिएन। हरेक कुसंस्कार, परम्परालाई एकैचोटी परिवर्तन गर्न सकिदैन। काम गर्न सक्ने नेतृत्व हुँदा वा बातावरण अनुकुल भएको समयमा यसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्दछ। वि. सं. २०२१ मा भूमि सुधार ऐन लागु गरियो। भूमिसुधार लागु हुने बित्तिकै महेन्द्र सरकारले आफैबाट कार्यको श्रीगणेश गर्नुभएको थियो। 'दरबारका नाममा तराई क्षेत्रमा रहेको उन्नाइस सय विगाह जमिन ज-जसले कमाएका थिए, उनीहरूले नै भोग गर्नु' भनी घोषणा गरी दिनुभयो।
भूमिसुधारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले कदम चाल्नु अगावै केही मानिसहरूले आफ्ना नाममा रहेको जग्गा आफन्त र अन्य विश्वासिला व्यक्तिलाई नामसरी गरिसकेका थिए। धेरै जग्गा हुनेले त राज्यलाई जग्गा फिर्ता गर्नै पर्याे, यसबाट राष्ट्रलाई प्रशस्त लाभ भएको थियो। केही मानिसहरूसँग १,९०० विगाहसम्म जग्गा रहेको चर्चामा आएको थियो। हजार विगाह भएकाहरूको त लेखाजोखा नै थिएन। उनीहरू एकैचोटी २८ विगाहमा खुम्चिनुपर्दा कति समस्या र पिडा परेको थियो होला त्यसलाई शब्दमा व्याख्या गर्न सकिदैन।
राजाको निर्णय भएको हुनाले उनीसँग पनि यसलाई सम्मान गर्नुको विकल्प थिएन। यी घटनाहरूलाई मेरा आँखाले मात्र होइन, त्यस समयका मानिसले देखेकै, भोगकै हुनुपर्छ। वि. सं. २०२४ सालमा किपट प्रथाको उन्मुलन भयो। यही क्रममा उखडा प्रथाले नेपालबाट बिदा लियो। नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा धेरै मानिसहरूले उखडाप्रथाबाट मुक्ति पाए। वि. सं. २०२५ साल आश्विन १० गतेदेखि राजदरबारमा हुँदै आएको मन्त्रीपरिषद्को बैठल सिंहदरबारमा हुने निर्णय गरिएको थियो। महेन्द्र सरकारको शासनकालमा शोषण प्रथाको कानुनी रूपमा एक प्रकारले अन्त्य भएको थियो भन्दा फरक पर्दैन।
"असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पक्षधर हुनु महेन्द्र सरकारको अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति हो। भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुई देशबीचमा निरपेक्ष भएर रहन सक्नु अर्को चलाखीपूर्ण व्यवहार हो। भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा नेपाल तथस्ट रहेको थियो। महेन्द्र सरकारका अधिकांश समय योजना निर्माण, देश दौडाह, जनताको चाहना बुझ्ने आदिमा नै बितेको देखें। योग्य, दक्ष र विद्वान्लाई स्वदेशमै राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको रणनीति थियो। यही योजनाअनुसार असल र योग्य व्यक्तिलाई नेपालमा ल्याउनुभएको थियो। लैनसिं वाट्टेल, भेषबहादुर थापा, रणधीर सुब्बा, सूर्यविक्रम ज्ञावलीलगायतका विद्वानलाई उहाँले नै नेपाल बोलाउनुभएको थियो। उहाँले गलत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता र संरक्षण दिएको मलाई थाहा छैन। उहाँले ‘मूलमा सङ्लो भयो भने सबैतिर पानी सफा हुन्छ, तलो सफा भयो भने भुँइ आफै सफा हुन्छ, अभिभावक राम्रो भयो भने परिवार आफै सुधिन्छ’ भन्ने सिद्धान्त सर्वदा लागु गर्नुभयो।
शिक्षा, जागरण, अनुभव, प्रविधिको अभावमा त्यतिका काम सक्नु सानोतिनो कुरा होइन। महेन्द्र सरकारले आफ्नो जीवनकालमा गर्न नै प्रजातन्त्र दिएर त्यसलाई फलाई फूलाई गरी 'यसरी अगाडि बढ्दै जाऊँ' भनी मार्गदर्शन गरिदिएको भए हामीले आज यो दुर्दिनमा बसिरहनुपर्दैनथ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ प्रजातन्त्रकै पक्षधर हुनुहुन्थ्यो तर त्यतिबेला त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन योग्य र सबैले रुचाएका मानिसको अभाव थियो। बहुदलमा चेतनाको अभिवृद्धि, स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ। समयअनुकुल, देश सुहाउँदो बनाउन सकिएन भने सबै नेता, सबै शासक बन्ने होडमा राष्ट्रले विकासबाट विमुख बन्नुपर्छ। पञ्चायतलाई प्रजातान्त्रिक शैलीमा अघि बढाउन राष्ट्रिय पञ्चायतभित्रै बारम्बार आवाज उठेको थियो, प्रयास भएको थियो।
वि. सं. २०२५ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी पञ्चायतलाई खुल्ला बनाउँदै लैजानुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका थियौं। विष्टजी पदबाट हटेपछि बनेको मन्त्रीपरिषद्मा पञ्चायतलाई अझ केन्द्रिकृत बनाउँदै लैजानेहरूको समूह भयो। उनीहरूले हो के.आई. सिं, सूर्यबहादुर बारम्बार 'पञ्चायत र राजा विरोधी भएको' निराधार आरोप लगाउन थाले। यो क्रम अझ बढ्न थालेपछि तात्कालीन श्री ५ महेन्द्र सरकारलाई दर्शनभेट गर्ने समय मिलायौँ। १७ जनाको समूह गएका थियौं। डा. के. आई. सिंचाहिँ जानुभएन। उहाँले 'यस्ता सामान्य कुरालाई लिएर राजा भेट्न जान पर्दैन' भन्नुभयो। हामीले महेन्द्र सरकारलाई 'हामी पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधी होइनौं, यसलाई टिकाउनका लागि यसका कार्य विधिहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ' भन्यौं।
महेन्द्र सरकारले हाम्रो कुरा राम्रोसँग सुन्नुभयो र उहाँले दुई हातले हुने ठाउँमा चार हात लाग्ने भयो' भन्नुभयो। अर्थात् सबै विचारधारालाई समेटेर लैजाने पक्षमा सरकार हुनुहुन्थ्यो। कसैले कुरा सुनाउँदैमा पत्याउने र कदम चाल्ने भए राजामाथि सबैको श्रद्धा किन हुन्थ्यो र? वास्तवमा राजा महेन्द्र दूरदृष्टि, सद्भाव, विवेकशील राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। यसैले त 'राजा सबैका साझा' भन्ने लोकोक्त्ति प्रसिद्ध भएको थियो।
म राष्ट्रिय पञ्चायतको हिउँदे एवं वर्षे अधिवेशन सकिएपछि जिल्लातिर जान्थें। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै राप्ती अञ्चलका अन्य जिल्लाका काम सकेर रोल्पा जिल्ला आइपुगेको थिएँ। यो वि. सं. २०२८ सालको कुरा थियो। जिल्लामा आएपछि झन चटारो हुन्थ्यो। कामहरू कसरी भएका छन्, भावी योजना कसरी बनाउने, कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका कार्यहरूले मलाई फुर्सद दिँदैनथे।
बिहान घरबाहिर गएको थिएँ, काम सकेर फर्कदा ११ बजिसकेको थियो। समाचार सुन्नका लागि रेडियो खोलें, बेग्लै प्रकारको धून बजिरहेको थियो।
मैले यसअघि यस्तो धून कहिल्यै सुनेको थिइनँ। गाउँघरका जान्ने बुझ्नेहरूले ‘महेन्द्र सरकार वा अन्य राजपरिवारका सदस्यको स्वर्गारोहण भएको हुनसक्छ' भन्नुभयो। महेन्द्र सरकारको स्वर्गारोहण भएछ।
रोल्पाबाट उही दिनमा काठमाडौँ आउन सक्ने परिस्थिति नै थिएन। जिल्लामा आकाशवाणीको सुविधा भर्खरै आएको थियो। मैले आवाबाट नै काम गर्ने विचार गरें। वीरेन्द्र सरकारलाई दुई फरक खबर पठाउनु पर्दोरहेछ। मैले व्यक्तिगत रूपमा वीरेन्द्र सरकारलाई राजा बनेका कारण बधाई एवं पितृशोक परेको हुनाले आकाशवाणीबाट सिधै दरबार खबर पठाउने चलन थियो। निस्पक्ष रूपमा हेर्ने हो भने श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालको इतिहासमा महेन्द्र सरकारजस्तो योग्य, चतुर, समयानुकल काम गर्न सक्ने राजा कमै जन्मिए होलान्।
(लेखक राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य तथा पञ्चायतकालका मन्त्रीसमेत हुन्।)
