जी–२० सम्मेलनका लागि तयार एउटा दस्तावेजमा ‘प्रेसिडेन्ट अफ इण्डिया’ को सट्टामा ‘प्रेसिडेन्ट अफ भारत’ लेखिएपछि ‘भारत’ कि ‘इण्डिया’ भन्ने बहस चर्किन थालेकाे छ।

विपक्ष दलहरूले इण्डियाको सट्टा भारत लेखेको भन्दै मोदी सरकारलाई घेर्ने कोसिससमेत गरेको छ। ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’ को अनुसार सरकारले भारतको नाममा एक किताब निकालेको छ। उक्त किताब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागिता रहने इण्डोनेसियामा हुने सम्मेलनसँग सम्बन्धित छ।

पुस्तकमा मोदीलाई इण्डियाका प्रधानमन्त्री भन्नुको सट्टा भारतका प्रधानमन्त्री भनिएको छ।

के संविधानमा पनि बदलिन्छ इण्डियाको नाम?

विपक्षी दलका नेता र केही सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार नाम बदल्नका लागि संसदको विशेष अधिवेशन पनि बोलाइरहेको छ। त्यही विषयमा इण्डियन एक्सप्रेसले केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरसँग कुरा गरेको छ।

अनुराग ठाकुरले सो कुराहरूलाई अफवाह भएकाे बताएका छन्। उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, यी सबै अफवाह हुन्। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि जसलाई भारत नामको समस्या छ, उसले आफ्नो मानसिकताको व्याख्या गर्नुपर्छ।’

आफू भारत सरकारको मन्त्री भएको बताउँदै उनले भने, ‘म भारत सरकारमा मन्त्री छु। यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन। जी–२० को लोगोमा इण्डिया र भारत दुवै लेखिएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले भारत नाममाथि किन आपत्ति जनाइरहेका छन्? विदेश जाँदा भारतको आलोचना गर्छन्। जब उनीहरू भारतमा बस्छन्, उनीहरू भारत नामको विरोध गर्छन्।’

के इण्डियाको नाम हटाइएको हो? 

यसबारेमा जानकारी दिँदै अनुरागले भने, ‘कसले हटाएको छ? कसैले हटाएको छैन। जी–२० को ब्रान्डिङमा पनि इण्डिया २०२३ र भारत लेखेको छ। भारत लेख्दा कसलाई के आपत्ति हुन्छ। यही ब्राण्ड एक वर्षदेखि चलिरहेको छ।’

अनुराग ठाकुरको सो बयान यस्तो समयमा बाहिरिएको छ, जब धेरै नेताहरूले राष्ट्रपति भवनमा आयोजना हुने भोजका लागि निमन्त्रणा पत्र सेयर गरिरहेका छन्। यो निमन्त्रणा पत्रमा पनि भारत लेखिएको कारण विपक्षी दलका नेताहरूले यसलाई संविधानको धारा १ को उल्लङ्घन भएको बताइरहेका छन्।

संविधानको धारा १ मा भनिएको छ, ‘इण्डियाको अर्थ भारत हो, जुन राज्यहरूको संघ हो। यसलाई १८ सेप्टेम्बर १९४९ मा संविधानसभाले पारित गरेको थियो।

बीजेपी नेताहरूको भारतमाथि चर्चा

मंगलबार केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले भारतीय राष्ट्रपतिले लेखेको निमन्त्रणा पत्र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए।

आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा सरनाले पनि सामाजिक सञ्जालमा रिपब्लिक अफ भारत लेखेका छन् र भनेका छन् कि देशको अंग्रेजी नाम किन हुनुपर्छ?

सरनाले मिडियासँग भने, ‘हाम्रो संविधानमा इण्डिया नै भारत हो भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। भारत नाम हजारौँ वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतलाई नयाँ नाम दिनु आवश्यक छैन। हाम्रो देश भारत थियो, छ र रहिरहनेछ।’

प्रधानमन्त्री मोदीले विगतमा पनि धेरै पटक भारतको गौरवशाली इतिहास, सभ्यताका बारेमा कुरा गर्दै आएका छन्।

उनले धेरै पटक भनेका छन् कि हामी दासत्वको साङ्लोबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। उनले आफ्नो भाषणमा भारतलाई ब्रिटिस युगबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने संकेत पनि दिँदै आइरहेका छन्।

संसदको मनसुन सत्रमा सरकारले आईपीसी, सीआरपीसी जस्ता कानुनमा पनि परिवर्तन गर्न थालेको छ।

यसअघि सरकारले राजपथको नाम परिवर्तन गरी ड्युटी पाथ राखेको थियो। अण्डमान र निकोबार टापुका धेरै टापुहरूको नाम पनि स्वतन्त्रता सेनानीहरूको नाममा राखिएको थियो।

दिल्लीमा प्रधानमन्त्री निवासलाई पहिले ‘सेभेन रेस कोर्स रोड’ भनिन्थ्यो। केही वर्षअघि यसको नाम परिवर्तन गरी लोक कल्याण मार्ग राखिएको थियो।

सोनिया गान्धीले मोदीलाई पत्र लेख्ने

हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्ने भएकी छिन्। यो पत्र सेप्टेम्बर १८ देखि २२ सम्म बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर लेखिनेछ।

अखबारले लेखेको छ कि- सोनिया गान्धीले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने कार्यसूचीको बारेमा लेख्नेछिन्।

भारतीय गठबन्धनका नेताहरूका तर्फबाट सोनिया गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्रको समर्थन गरेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।

गठबन्धनका नेताहरूले सरकारसँग छलफल गर्न चाहेका मुद्दाहरूमा उद्योगपति गौतम अदानीविरुद्ध लगाइएको आरोप, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसालगायत छन्।

‘एक देश एक निर्वाचन’ ल्याउन संसदकाे विशेष अधिवेशन बोलाइएको सञ्चारमाध्यमले दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि, यस सम्बन्धमा सरकारले कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन।

सरकारले ‘एक देश एक निर्वाचन’ सम्बन्धी समिति गठन गरेको थियो। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई यस समितिका बनाइएको थियो।

‘भारत र इण्डियाबीचको’ विवादबारे के भन्छन् भाजपा नेता?

केन्द्रीय मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले इण्डिया र भारतबीचको विवादलाई लिएर कांग्रेसको आलोचना गरेका छन्।

केन्द्रीय मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले भने, ‘उनीहरूलाई हरेक कुरामा समस्या छ। म उनीहरूलाई केही भन्न चाहन्नँ। म भारतीय हुँ। मेरो देशको नाम भारत हो र सधैं भारत रहनेछ। यदि कांग्रेसलाई यसमा कुनै समस्या छ भने, उनीहरूले यसको उपचार गर्नुपर्छ।’

त्यसैगरी बीजेपी सांसद सुशील मोदीले भने, ‘संविधानमा भारत र इण्डिया दुबै छन्। यदि ७५ वषएसम्म प्रेजिडेन्ट अफ इण्डिया लेखिएको थियो भने अब प्रेजिडेन्ट अफ भारत लेख्नुमा के आपत्ति छ? हामी इण्डिया माताको जय भन्दैनौँ तर भारत माताको जय भन्छौँ।’

गीतमा समेत भारत शब्द भएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एक प्रचलित गीत भारतमा बस्नेवाला हुँ, भारतको कुरा सुन्छु भन्ने गीत छ। भगवानको नामबाट भारत नाम भएको हो। इण्डिया त विदेशीहरूले दिएको हो।’

अर्को सांसद हरनाथ सिंह यादवले पनि भनेका छन्, ‘म यो अभियान चलाइरहेको छु। सारा देश चाहन्छ, र गल्ली–गल्लीबाट यो माग आइरहेको छ कि हाम्रो आरएसएसको सरसंघचालकले पनि भारत शब्दको प्रयोग गर्न अपील गरेको छ।’

पुष्कर सिंह धामीले गरे मोदीको प्रंशसा

उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले नरेन्द्र मोदीको प्रंशसा गरेका छन्। राष्ट्रपति भवनको तर्फबाट पठाएको निमन्त्रणा पत्रमा ‘इण्डिया’ शब्दको ठाउँमा ‘भारत’ लेखिनु भारतीयहरूका लागि गौरवको कुरा भएको उनले बताए। जसको श्रेय उनी मोदीलाई दिन्छन्।

उनले भने, ‘जी–२० शिखर सम्मेलनमा रात्रि भोजको निमन्त्रणा पत्रमा ‘प्रेसिडेन्ट अफ भारत’ लेखिनु सबै भारतीयवासीहरूका लागि खुसीको खबर हो। भारत माताको जय भन्दै हामी हुर्किएका छौँ। हाम्रो संस्कारमा त्यही छ।’

उनले अहिले चलिरहेको विवादबारे विपक्ष दललाई गलत ठहराउँदै भनेका छन्, ‘विपक्षहरूसँग केही मुद्धा छैन। त्यहीकारण उनीहरू यसलाई मुद्धा बनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले देशको लागि गरिरहेको तारिफयोग्य कामलाई उनीहरू बिनाकारण विरोध गरिरहेको छन्।’

के भन्छन् तेजस्वी यादव?

बिहारका डिप्टी सीएम र आरजेडी नेता तेजस्वी यादवले प्रधामन्त्री मोदी गठबन्धबाट डराइरहेको बताएका छन्।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘बिजेपी नेता इण्डिया नामसँग किन डराइरहेको छ। यसले यही साबित हुन्छ कि मोदी गठबन्धनसँग डराइरहेको छन्। हाम्रो श्लाेक नै बनेको छ, ‘जोडिन्छ भारत, जित्छ इण्डिया’। केही दिनअघि वोट फर इण्डिया बोल्थे र अब भारत लेखिरहेको छ। भारत र इण्डियामा के फरक छ? भारत नै इण्डिया हो, इण्डिया नै भारत हो।’

बिहारका उपमुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो कहाँ–कहाँबाट हटाइन्छ? प्रधानमन्त्रीको जहाजमा पनि इण्डिया छ। उसको प्रत्येक योजना, मन्त्रालयबाट नाम हटाउनुपर्छ। एउटा राज्यको बजेटभन्दा धेरे खर्च हुन्छ, नाम बदल्नका लागि।’ बिबिसीकाे सहयाेगमा