गण्डकी प्रदेशसभाले ६० भन्दा बढी कानुन बनाइसक्यो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने कमै छन्। त्यसमाथि सरोकारवालासँग परामर्शै नगर्ने, गुपचुप विधेयक बनाउने र पारित गर्ने हुकुमी शैली प्रदेश सरकारहरुले देखाउँदै आएका थिए। तर पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने आमसञ्चार विधेयकमा भने धेरै माथापच्ची भयो।

गण्डकीको पहिलो सरकारले विधेयक तयार गर्दादेखि नै पत्रकारहरुसँग सल्लाह पनि गर्‍यो, पत्रकारहरुले आपत्ति र विरोध जनाए। दोस्रो सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेर पनि पत्रकारहरुको विरोधको सामना गर्न सकेन।

आमसञ्चार विधेयक अलपत्रजस्तै बन्यो। यसपालि धेरै छलफल, सुझावबाट सुधार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ।

सरकारले शुक्रबार उक्त विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो। संघीयता आएको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गण्डकीबाटै सञ्चार उद्यम दर्तालगायतका होउन् भन्ने पत्रकारिता क्षेत्रको चिन्ता र चासो थियो। पत्रकारितामाथि कर्मचारीको डन्डा नचलोस् भनेर नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले आवाज उठाए। दर्ता विधेयकमा कर्मचारीलाई पत्रकारहरुका मुद्दाको न्यायाधीश बनाउने पुरानो प्रस्ताव हटेको हो।

आमसञ्चार क्षेत्र नियमनका लागि स्थापना हुने प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरु विधेयकमा छन्। प्रदेश सरकारको ११औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिस्ट्रार प्रस्ताव छ। विधेयकको दफा ६ मा प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था छ।

यसअघि वागमती प्रदेशमा आमसञ्चार कानुन ल्याएर सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसकेको छ। तर संघीय सञ्चार ऐनसमेत नआएको भन्ने लगायत बहानामा गण्डकीसहितका प्रदेशहरुमा आमसञ्चार ऐन आउन सकेको थिएन। त्यसो त सञ्चार विज्ञ तारानाथ दाहाल अहिले संघीय सञ्चार ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चार क्षेत्रका अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन्। ‘संघले अहिलेसम्म सञ्चार ऐन बनाइदिएन। त्यसो हुँदा सञ्चार दर्ताको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै छ। प्रदेशहरुले अभिलेखीकरण, नियमनमात्र गर्न सक्छन्,’ उनले भने।

गण्डकीको विधेयकमा पनि सञ्चार माध्यमहरु अभिलेखीकरण, अनुगमन, वर्गीकरण, विज्ञापनको नियमनलगायत प्रावधान राखिएको छ। प्रेस रजिस्ट्रारलाई सुरुआती कारबाही र किनाराको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ३८ मा मिडियाका सामग्रीले मर्का परे र खण्डनमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। निषेधित प्रकृतिका विज्ञापन गरे कसूरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ।

प्रेस कानुनका विज्ञ पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘पहिलेका दुई विधेयकभन्दा यो निकै सुधारिएको छ तर यो अझै परम्परागत छ।’ उनले सञ्चारका धेरै नयाँ आयामलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। प्रस्तावित ऐनमा प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विज्ञसहितले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो समितिले ३ जनाको नाम प्रस्ताव गर्ने छ। नियुक्ति सरकारबाट हुनेछ।

अघिल्ला २ विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रार नवौँ तहका कर्मचारीसरह हुने र मिडियालाई सजाय गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिने उल्लेख थियो। अहिले प्रदेश सरकारको ११ औं तहको कर्मचारीसरह सेवा, सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। रजिस्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्षे हुनेछ। रजिस्टार नियुक्ति नहुँदासम्म सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। ३५ वर्ष पुगी ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र पत्रकारितामा कमसेकम १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ।

प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पनि पत्रकार सम्वद्ध संघ, संस्थाले त्यसमा आपत्ति जनाएपछि त्यो प्रदेशसभासम्मै पुगेन। सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वका सरकारले दोस्रो पटक विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो।

२०७८ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको यो विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा लगिए पनि अघि बढ्न सकेन। नेपाली नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारसमेत हेर्दै आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका विन्दुकुमार थापा अहिले विधेयक धेरै परिमार्जनसहित आएको र चाँडै पारित हुनेमा विश्वस्त छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव गोविन्द सुवेदीले अहिलेको आम सञ्चार विधेयक धेरै पक्षमा परिमार्जनसहित आएको बताए। ‘संघीय सञ्चार ऐन नबन्दा अझै कार्यान्वयनमा आश्वस्त हुन सकिएको भने छैन,’ उनले भने। गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल आमसञ्चार विधेयक गम्भीर छलफल भएरमात्रै पारित हुने सुनाउँछन्।