राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीहरू आफैँ भनिरहेका हुन्छन्, ‘काम गर्न पैसा अभाव भयो…।’
तर, उनै पदाधिकारीहरूमा काम गर्न पैसा अभाव होइन, ‘इच्छाशक्ति’को कमी छ।
यसका एक पात्र हुन्- आयोगका सदस्य टुन्जे कामी (बराइली)। जसले जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यकाे कार्य गर्नको लागि सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबाट आयोगको सदस्यमा मनोनीत भएका झापाका टुन्जे कामी सरकारी स्रोत साधानको दोहन गरेर व्यक्तिगत धन्दामा लागिरहेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको राष्ट्रिय दलित आयोगमा एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।
राज्यका तर्फबाट ‘गाडी–घोडा’सहित सेवा सुविधा पाएका यी पाँच जनाको काम ठुलो संख्यामा राज्यले उपलब्ध कर्मचारीहरूको सहयोगमा देशमा भएका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम कारबाहीको लागि राज्यलाई प्रतिवेदनसहित सिफारिस गर्नु हो।
तर, टुन्जे कामी राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेर जग्गा कारोबारलगायत काममा मस्त छन्।
प्राप्त विवरण तथा अनुगमनका क्रममा देखिएअनुसार कामी बिहान कार्यालयमा आउँछन्। हाजिर गर्छन्। केही मिनेट बस्छन्। अनि, आयोगको काम छाडेर आफ्नो काममा लाग्छन्।
‘उहाँ (टुन्जे कामी) अफिसमा बस्नुहुन्न। आउनुहुन्छ हाजिर गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट कहाँ जानुहुन्छ थाहा हुन्न,’ आयोगका एक कर्मचारीले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
सरकारले टुन्जे कामीलाई राज्यमन्त्रीसरह मासिक ६३ हजार तलब, पिएसओ, एक निजी सचिव र चालकसहित एउटा गाडी उपलब्ध गराएको छ। तर, कामीले उक्त सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरेको आयोगको विशेष स्रोतले बताएको छ।
स्रोतकाअनुसार कामीले आफ्नो तलबबापतको ६३ हजारसहित निजी सचिवको ३३ हजार र सवारी चालकको २६ हजार रकम पनि आफैँ बुझ्छन्।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–४ इमाडोल, ओचुहाइटमा साढे तीनतले घर भएका उनले आयोगबाट घरभाडाबापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ रकम पनि बुझ्दै आएका छन्।
कामीले भने कार्यालयमा २४सै घण्टा काम नहुने भएकोले लविङको लागि मन्त्रालयहरूमा धाउने गरेको र जग्गा कारोबारमा संलग्न नभएको दाबी गरे।
‘आयोगमा कामै हुँदैन, घटनाहरू भए भने जाने हो। कार्यालयमा २४सै घण्टा बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन,’ कामीले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘कहिलेकाहीँ केटाकेटी र साथीभाइको लागि जग्गा हेर्न जाने हो। त्यसैलाई त सबै छाडेर त्यही काम गर्यो भन्न त मिलेन नि !’
उनले अहिले आफू बसेको घर छोराको नाममा रहेकोले आफूले डेरा भाडाबापत पाइने १८ हजार रुपैयाँ बुझेको पनि स्वीकार गरे।
कामीले सम्रग दलित समुदायको हक, हित र अधिकारको लडाइँ लड्न राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधाको दुरुपयोग गर्दा आयोगका काम कारबाही कमजोर भएको भन्दै महालेखापरीक्षकले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
दलित आयोगको लागि सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ भने आयोगसँग स्थायी र अस्थायी गरी दुई जना बढी कर्मचारीहरू छन्। तर, पाँच पदाधिकारी र दुई दर्जन बढी कर्मचारीले गर्ने भनेको काम जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाको अनुसन्धान गरेर ऐन, कानुन निर्माणको लागि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नेगर्छ।
तर, आयोगको सुस्त गति र पदाधिकारीहरूको लापरबाहीको कारण कार्य सम्पादनमा असर परेको छ।
राज्यले खटाएका दलित समुदायका अगुवाहरूले कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगर्दा दलित समुदायमाथि राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको दलित अधिकारकर्मीहरू गुनासो गर्छन्।
कामीकाे हाजिरी :
