हरेक राजनीतिक क्रान्ति, राजकीय स्वरूप तथा संरचना परिवर्तन र शासकीय सुधारसँग निश्चित अपेक्षा जोडिएका हुन्छन् । त्यसको ठोस र ऐतिहासिक परिवेश हुन्छ । त्यसले विद्यमान खास समस्या समाधान हुने र नयाँ परिणाम दिने आशा गरिएको हुन्छ ।
जब ती अपेक्षा पूरा हुँदैन, क्रान्ति, परिवर्तन वा सुधार नै अर्थहीन जस्तो बन्न पुग्दछ । परिणाम नदिने नयाँ अभ्यास मान्छेलाई निरर्थक लाग्न थाल्दछ । संघवादको सिद्धान्त र अभ्यास आज त्यस्तै जोखिममा परेको छ ।
मधेश जनविद्रोहको आँधीबेहरी नचलेको भए माओवादी युद्ध र जनआन्दोलन २०६२/६३ ले मात्र देश संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति र नयाँ संविधानमा त्यसको प्रबन्धन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्थ्यो भनेर पत्याउने आधार फितला थिए ।
तर, त्यसको नकारात्मक पाटो पनि उत्तिकै प्रबल रह्यो । आफ्नो प्रतिबद्धता, संलग्नता र नेतृत्वदायी भूमिका विनाको आन्दोलनबाट स्थापित भएको हुँदा कथित ठूला र मूलधार दलहरूले त्यसलाई अनिच्छापूर्वक बाध्यतावश स्वीकार त गरे तर स्वामित्व लिएनन् । उनीहरूको मनोविज्ञान झारा टार्ने दृष्टिकोणबाट प्रेरित बन्न पुग्यो । तिनले संघीयताले उपलब्ध गराएको अवसरको उपयोग त गरे तर त्यसको सबलीकरण र सार्थकता सिद्ध गर्नतिर दत्तचित्त भएर लागेनन् ।
