प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग चल्ने र महसुल उठ्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशनलाई मनन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्।’

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए।

किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उनले बताए।