मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध युटिएल सर्वोच्च पुगेको थियो, तर दुवै मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला आएको छ 

धरौटीको १० करोड जफत र अग्रिम भुक्तानीबापतको ४० करोड असुल हुने

सर्वोच्चले युटिएलको रिट खारेज गरिदिएसँगै अब प्राधिकरणले पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापतको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खिच्नेछ । युटिएलले परियोजनाका लागि राखेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीबापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत हुनेछ । त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ७ फागुन ०७५ मा दिइएको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत बैंक ग्यारेन्टीबाट खिचिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।