सरकारले आफ्नो दलको बैङ्क खाता रोक्का गरेपछि आगामी महिना सुरु हुने आम चुनावमा प्रचारप्रसारका लागि भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग पैसा नभएको यसका नेताहरूले बताएका छन्।
कर विवरण दाखिल गर्न ढिला भएको भन्दै गत फेब्रुअरीमा पार्टीका धेरै बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो।
‘हाम्रो दलको सम्पूर्ण आर्थिक आधार रोकिएको छ,’ स्वतन्त्रतापछि दशकौंसम्म भारतीय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका परिवारका वंशज तथा काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले भने।
५३ वर्षीय गान्धीले भने, ‘हामीसँग प्रचारका लागि पैसा छैन, हामी हाम्रा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न नसक्ने भएका छौँ। सरकारको नितीका कारण चुनाव लड्ने हाम्रो क्षमतामा क्षति पुगेको छ।’
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई चुनौती दिन कर विभागको प्रतिबन्धले समस्या पारेको र प्रतिबन्ध राजनीतिबाट प्रेरित भएको काङ्ग्रेसको जिकिर छ।
‘गत हप्ता हामीलाई कर अधिकारीहरूबाट सन् १९९५ देखि सन् १९९६ सम्मको ‘फाइलिङ’को अर्को सूचना प्राप्त भएको छ,’ गान्धीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार भेटमा भने।
‘हामीसँग प्रचार सामग्री छाप्ने पैसा पनि छैन,’ उनले थपे।
यसैबीच, काङ्ग्रेसकी पूर्व अध्यक्ष तथा राहुलकी आमा ७७ वर्षीया सोनिया गान्धीले पार्टीलाई पङ्गु बनाउने प्रणालीगत प्रयासको हिस्साका रूपमा कर जरिवाना गरिएको बताएकी छन्।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास अप्रिल १९ देखि सुरु हुने डेढ महिना लामो चुनावमा करिब एक अर्ब भारतीयले नयाँ सरकार चयनका लागि मतदान गर्नेछन्।
सरकारले न्याय प्रणालीलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउँदै भारतको लोकतान्त्रिक साखमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको आलोचकहरूले बताएका छन्।
भारतको मुख्य वित्तीय अनुसन्धान निकाय ‘इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट’ले कम्तीमा पाँच राज्यका मुख्यमन्त्री वा उनीहरूका परिवारका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
राहुलले ‘लोकतन्त्रको ढाँचाको रक्षा गर्ने संस्थाहरू’ नबोलेको र हस्तक्षेप नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलगायत संस्थाको आलोचना गरेका छन्।
उनले भने, ‘आज भारतमा लोकतन्त्र छैन।’ काङ्ग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले आर्थिक अभावका कारण चुनावअघि काङ्ग्रेस ‘असहाय’ भएको बताए।
निर्वाचन आयोगलाई दिइएको पछिल्लो आधिकारिक वित्तीय विवरणअनुसार भाजपाको कोष काङ्ग्रेसको भन्दा करिब १० गुणा बढी छ।
सन् २०१७ मा मोदी सरकारले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लागू गरेपछि यो खाडल नाटकीय रूपमा फराकिलो भएको थियो।
गत महिना सर्वोच्च अदालतले यो योजनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दाता र प्राप्तकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको थियो।
सार्वजनिक विवरणअनुसार भाजपा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही हो, जसले कुल चन्दाको आधाभन्दा कम अर्थात् करिब ७३ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ।
