उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा हुने गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउने निर्देशन दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा बिहीबार सशस्त्र प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली-२०८० र प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। दुवै प्रहरी सङ्गठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रस्ट भएको छ। जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ। त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने सङ्गठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अरूले बहालमा रहँदा के गर्नु भयो त्यता फर्किन्न। म चाहिँ आफू कार्यरत रहँदा विधि र प्रणालीमा जोड दिन्छु। त्यो भनेको कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नु हो। अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य छ। कसरी जनस्तरमा विश्वासिलो भइन्छ र कसरी सङ्गठनका हरेक सदस्यलाई न्याय हुन्छ त्यसबारे अध्ययन गरेर प्रस्ताव ल्याउनुस्। तत्कालै अगाडि बढाउँछु।’
केही समयअघि प्रहरी उपरीक्षक र हिजो भएको प्रहरी निरीक्षकको बढुवा सिफारिसका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। दुवै सङ्गठनको संयुक्त संयन्त्र बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन उनले निर्देशन दिए।
छलफलमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालसहित गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकलगायत उच्च अधिकृतहरूको सहभागिता थियो।
