नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् घेराउ गर्ने भएको छ। बारले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेजीकाे माग गर्दै आएको छ। त्यसविपरीत न्याय परिषद्ले बैठक बोलाएपछि नेपाल बार आन्दोलनमा उत्रिन थालेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा चार जना सहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावली अनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ।
नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ ९३० विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन्।
सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभा, चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र गत जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उक्त नियमावली खारेजीको लागि भनेको र त्यसका आधारमा सरोकारवाला निकायमा जानकारी गराएको बताए।
आफूहरूका माग सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बोलाइएको न्याय परिषद्को बैठक हुन नदिने गरी घेराउका लागि सबै कानुन व्यवसायीलाई पनि अध्यक्ष घिमिरेले बताए।
न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी, संविधानको धारा १४१ ९३० मा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने नियमावलीलाई अधिकार नभएको पनि बारले बताउँदै आएको छ।
बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ। न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बारले उक्त प्रावधान प्रति असन्तुष्ट राख्दै आएको छ।
न्याय परिषद् ५ सदस्यीय हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेका कानूनविद्, नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहन्छन्।
.JPG)
