राष्ट्रिय एकता अभियानले चिनियाँ राजदूत चेन सोडले आरटीआई ऐनअन्तर्गत बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी परियोजनाबारे गरेकाे दाबीप्रति आपत्ति जनाएकाे छ।
अभियानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी चिनियाँ राजदूतले बीआरआई परियोजनाबारे भ्रामक दाबी गरेकाे भन्दै सरकारसँग कूटनीतिक कदमको माग गरेका छन्।
अभियानका केन्दीय अध्यक्ष विनय यावदले राजदूतकाे झुटो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा र प्रचलित कूटनीतिक आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन भएकाे बताएका छन्।
‘राजदूतले काठमाडौँ चक्रपथ दोस्रो चरण, हिल्सा-सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्गको चौथो चरण, र मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसीपीरण, हिल्सा, सिमिकोट सडकलाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना बताउँदै दाबी गरेका छन्। यद्यपि यी परियोजन हमेशन चेक पोस्ट) जिवस्था केवल सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा सीमित रहेको छ। यसप्रकारको झूटो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा र प्रचलित कूटनीतिक आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन हो’, यावदले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
अभियानले चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो दाबीले कूटनीतिक मान्यतालाई उल्लङ्घन गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप र भ्रम फैलाएको उल्लेख गरेकाे छ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले सरकारसँग भ्रामक सूचनाविरुद्ध कूटनीतिक कदम चाल्न अपिल गर्दै भनेकाे छ, ‘राजदूतको यस्तो झूटो दाबीले नेपालको सार्वभौमिकता, आर्थिक सुरक्षा, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको छ। सरकारलाई तुरुन्त खण्डन गर्न र चिनियाँ दूतावाससँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्न आग्रह गर्दछौं। कूटनीतिक विरोधपत्र पठाई भविष्यमा यस्ता दाबीहरू नगर्न चेतावनी दिन पनि अनुरोध गर्दछौं।’
राष्ट्रिय एकता अभियान विज्ञप्ति
मिति : २०८१/०७/११ गते
चिनियाँ राजदूतद्वारा बीआरआई परियोजनाबारे गरिएको भ्रामक दाबीप्रति आपत्तिः नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक कदमको माग
राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाल सरकारसँग सूचना अधिकार (आरटीआई ऐनअन्तर्गत बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी परियोजनाहरूको आधिकारिक जानकारी माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्राप्त जवाफले तर, चिनियाँ राजदूत चेन सोडले आफ्नो आधाई अन्तर्गत कुनै परियोजना सज्जाल परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको भ्रामक दाबी गरेका छन्।
राजदूतले काठमाडौँ चक्रपथ दोस्रो चरण, हिल्सा-सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्गको चौथो चरण, र मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसीपीरण, हिल्सा, सिमिकोट सडकलाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना बताउँदै दाबी गरेका छन्। यद्यपि यी परियोजन हमेशन चेक पोस्ट) जिवस्था केवल सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा सीमित रहेको छ। यसप्रकारको झूटो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा र प्रचलित कूटनीतिक आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन हो।
वियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स। रिलेसन्स (१९६१) अनुसार, कुनै पनि मुलुकका राजदूत आफू कार्यरत राष्ट्रको सार्वभौमिकता र कानुनी मर्यादालाई सम्मान गर्नुपर्छ। कन्भेन्सनले स्पष्ट रूपमा राजदूतहरूलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको छ। चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो झूटो दाबीले यस कूटनीतिक मान्यतालाई उल्लङ्घन गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप र भ्रम फैलाएको छ।
बीआरआईका नाममा चीनले विभिन्न मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गर्न ऋण र अनुदानको जाल थापेको इतिहास छ। श्रीलंका, पाकिस्तान, र मलेसियाजस्ता मुलुकहरूले बीआरआई अन्तर्गत गैर-सम्भाव्य परियोजनाहरू र असमान ऋणले गम्भीर आर्थिक समस्याहरू भोग्नुपरेको छ। श्रीलंकाले हाम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पनु परेको थियो भने पाकिस्तानले चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (CPEC) अन्तर्गत ऋणभारको दबाब झेलिरहेको छ। यी उदाहरणहरूले नेपाललाई पनि सावधान रहन प्रेरित गर्छन्, ताकि असमान सर्तहरू स्वीकार्नबाट जोगाउन सकियोस्।
राष्ट्रिय एकता अभियान नेपाल सरकारसँग भ्रामक सूचना विरुद्ध कूटनीतिक कदम चाल्न अपिल गर्दछ। राजदूतको यस्तो झूटो दाबीले नेपालको सार्वभौमिकता, आर्थिक सुरक्षा, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको छ। सरकारलाई तुरुन्त खण्डन गर्न र चिनियाँ दूतावाससँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्न आग्रह गर्दछौं। कूटनीतिक विरोधपत्र पठाई भविष्यमा यस्ता दाबीहरू नगर्न चेतावनी दिन पनि अनुरोध गर्दछौं।
नेपालले बीआरआई लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु अति आवश्यक छ। सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक दबाब र कूटनीतिक असमानता रोक्न कानूनी र कूटनीतिक रूपमा मजबुत रणनीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौं।
विनय यादव
केन्द्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रिय एकता अभियान
.JPG)
