चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच सम्बन्ध बढ्दै जाँदा भारत भने सशंकित हुन थालेको छ। भारतसँग युद्धबिराम गरेलगत्तै पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इसहाक डारले चीन भ्रमण गरेका थिए। यो भ्रमणका क्रममा ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ (सिपिईसी)लाई अफगानिस्तानसम्मै विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। 

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तान र अफगानिस्तानको क्षेत्रीय अखण्डता, सम्प्रभुत्ता तथा राष्ट्रिय गरिमाप्रति चीनको सधैं समर्थन रहेको जनाएको छ। यो भ्रमणमा अफगानिस्तानका तालिबानी विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्तकी पनि थिए। 

‘चीन र पाकिस्तानबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बिआरआईको सहयोगलाई अझ ब्यापक ढंगबाट विस्तारलाई गर्दै चीन-पाकिस्तानको आर्थिक करिडोरलाई अफगानिस्तानसम्मै पुर्‍याउनेबारे महत्वपूर्ण सहमति भएको छ’ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। 

भारतले यसअघिदेखि नै चीन-पाकिस्तानबीचको त्यो आर्थिक करिडोर परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ। किनकि यो करिडोर पाकिस्तान प्रशासित जम्मुकश्मिरकै बाटो जान्छ। जसलाई लिएर भारत-पाकिस्तानबीच वर्षौंदेखि युद्ध हुँदै आएको छ। सिपिईसी बिआरआई परियोजनाकै एक हिस्सा हो। त्यसैले पनि भारतले सधैं यसको विपक्षमा रहँदै आएको छ।

अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारलाई पनि भारतले मान्यता दिइसकेको छैन। त्यसैले पनि यो त्रिपक्षीय सम्झौताबाट भारत झन् झस्किएको छ। यद्यपि पाकिस्तान भने चीनको सबैभन्दा ठूलो लगानी भूमि हो। 
पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछि चीनले पाकिस्तान र अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण र विकासका लागि चीन सधैं साथमा रहेको जनएको छ। 

‘अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच अब कुटनीतिक सम्बन्ध पनि मजवुत हुनेछ भन्नेमा चीन विश्वस्त छ। दुबै देश चाँडै नै एकअर्को देशमा राजदूत नियुक्त गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएका छन्। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको विकासका लागि चीन सधैं उनीहरूको साथमा रहनेछ’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। 

सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि अहिले तालिबान विद्रोहीले शासन चलाइरहेको छ। त्यो परिवर्तनपछि तालिबान सरकारलाई समर्थन दिने सबैभन्दा पहिलो राष्ट्र पनि चीन नै थियो। 
तालिबान विद्रोही सत्तामा पुगेपछि पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सम्बन्धमा भने चिसोपना आएको थियो। 

तर दुबै देशले एकअर्कोमाथि आतंकवादलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। गत वर्ष पाकिस्तानले पूर्वी अफगानिस्तानमा हवाई आक्रमण पनि गरेको थियो। लाखौं अफगानी नागरिक अहिले पनि पाकिस्तानमा शरणार्थीका रुपमा छन्। उनीहरूलाई तालिबानले अस्वीकार गरेपछि दुबै देशबीच तनाव झनै बढेको थियो। 

पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच कैयौ सिमा विवादहरू छन्। जुन भूमिलाई पाकिस्तानले आफ्नो उपनिवेश पनि ठान्छ। तर अफगानिस्तानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। 

चीनसँग नजिक हुन थालेपछि भारतले पनि तालिबानसँग सम्बन्ध बढाउन खोजिरहेको छ। केही दिनअघि मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले तालिबानी विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्तकीसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए। सन् २०२१मा सत्तामा आएदेखि भारत र तालिबानबीच यो नै पहिलो उच्चस्तरीय कुराकानी थियो। 

तालिबान आउनुअघि अफगानिस्तानमा भारतले ठूलो लगानी गरेको थियो। 

अफगानी विद्यार्थीहरूलाई पढाउनेदेखि लिएर त्यहाँका सैनिकहरूलाई तालिमसम्मै भारतले नै दिँदै आएको थियो। त्यो अफगानिस्तानको संसद भवन पनि भारतले नै बनाइदिएको थियो। 

तर तालिबान फेरि सत्तामा उदाएपछि सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो। पाकिस्तान र चीनजस्ता भारत क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दीहरूले अफगानिस्तान छिर्ने बाटो पाए। 

चीनबाहेक अहिलेसम्म अफगानको तालिवान सरकारलाई कसैले पनि औपचारिक मान्यता दिएको छैन। तर करिब ४० जति देशहरूले अफगानिस्तानसँग कुटनीतिक र अनौपचारिक सम्बन्ध भने राख्दै आएका छन्। 

गत अप्रिल २२ मा पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारत-पाकिस्तानबीच निकै तनाव चुलिएको थियो। दुबै देशबीच करिब ८६ घण्टा घमासान युद्ध पनि भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत-पाकिस्तानबीच युद्ध बिराम गराएका थिए। यद्यपि अहिले पनि दुबै देशले एकअर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका छन्। 
त्यो युद्धका बेला चीनले पाकिस्तानलाई दिएको हतियारका अघि भारतीय हतियारहरू टिक्न नसकेको भनेर अहिले भारतमै पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। पाकिस्तानका लागि अधिकांश युद्धसामग्रीहरू चीनले नै सहयोग गर्दै आएको छ। 

युद्धबिरामलगत्तै चीनले पाकिस्तानलाई दिइरहेको समर्थन र सम्बन्धको विस्तारबाट भारत भने फेरि झस्किएको छ।