गृहमन्त्री रमेश लेखक र सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ।

विभिन्न माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला  गृहमन्त्रालयमा दुवैपक्षबीच सोमबार बिहान छलफल भएको हो।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले छलफलमा वार्ता कमिटी गठन गरिने सहमति भएको बताए।

उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’को मान्यतालाई स्थगन गर्ने र आफूहरूले गरेको आन्दोलनलाई पनि सघन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनका लागि छलफल दिनभरी नै चल्ने बताए।

‘राइड सेयरिङ’ तत्काल बन्द गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न ७ बुँदे माग राखेर व्यवसायीहरूले आज देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन्।

उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग धेरै पटक सम्झौताहरू सरकारसँग गर्यौं। यसपाली उधारो सम्झौंता गर्नेवाला छैनौं। कुनै नाजयज मागहरू राखेका छैनौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले गैरकानुनी रुपमा राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएको छ यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेका हौं। तर आजको छलफलमा वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ। वार्ता कमिटीमा यातायातका चार र अन्य मन्त्रालयका सात गरी ११ जनाको वार्ता कमिटि गठन गरेर आजबाटै छलफल हुने सहमति भएको छ। आज दिनभरी नै बसेर यसको निचोड निकालेर प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङको मान्यतालाई स्थगन गर्ने गरेका आन्दोलनलाई पनि सघन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनका लागि अनुरोध गरेका छौं। अब यातायातमा कहिले पनि आन्दोलन नहुने गरेर एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ।’