सरकारले हटाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय अध्यक्ष सन्जीव थापालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको तथा समयमा अधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमितिलाई भंग गरे नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर साहीको संयुक्त इजलासले थापालाई नहटाउनु र भोलिबाटै काम गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरेको हो।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकिएको अधिवेशन स्थगित गराएर विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा कमल निरौलालाई महामन्त्री र सीताराम कोइरालालाई कोषाध्यक्षसहित १७ सदस्यीय तदर्थसमिति गठन गरेको थियो।
नयाँ कार्यसमितिका लागि वैशाख २३, २४ र २५ मा निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा सरकारले सुरुमा अधिवेशन स्थगित गराएर सञ्जीव थापा अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिलाई
विघटन गरेको थियो। सरकारले निवर्तमान कार्यसमितिले अनियमितता गरेको र पदमा बसिरहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै विघटन गरेको थियो।
थापासहितका पदाधिकारीमाथि विभिन्न निर्माण, खरिदलागयत प्रकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेका थिए।
