जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्थगित निर्वाचन गराउन सर्वोच्च अदालतले बाटो सहज बनाइदिएको छ।

आइतबार न्यायाधीसद्धय तेजबहादुर केसी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले कुनै बेला अवैधानिक भनेको जीवनराम श्रेष्ठको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गराउन बाटो खोलिदिएको हो।

भदौं २० गते गर्ने भनिएको निर्वाचन रोक्न यसअघि न्यायाधीस टंक मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको थियो। भदौं १७ गते भएको फैसलामा दुबै पक्षलाई कुराकानीका लागि सर्वोच्चले डाकेको थियो।

आइतबार दुबै पक्षको राय बुझेपछि न्यायाधीसद्धयले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएका थिए।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैधानिकताको विषयमा २०६४ सालमा परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी नेपालको एकमात्र बैधानिक संस्था भएको निर्णय सुनाएको थियो। यसपछि जीवनराम श्रेष्ठले डोटीमा गएर राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको नामले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको परस्पर संस्था दर्ता गराएका थिए। यसलाई पनि सरकारले खारेज गरिसकेको छ।