छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको सीमाना मिच्दै आएको छ। भारतले सीमाना मिचेको भन्दै केही विरोधसमेत हुने गरेको छ। तर पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमी मिच्न छोडेको छैन।
जसरी भारतले नेपाली जमिन हडप्दै आएको छ, त्यसैगरी चीनले पनि नेपालको सीमाना मिचेर नेपाली भूमी कब्जा गर्दै आएको छ।
छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालको ३६ हेक्टर भूभाग जमिन हडपेको एक तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
चीनले नेपालको चार उत्तरी जिल्लाको सीमामा रहेको ३६ हेक्टर भूभाग मिचेको सरकारी तथ्यांकमा फेला परेको हो।
सरकारको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चीनले नेपालको संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा क्षेत्रको भुभाग मिचेको हो।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाले गरेको अध्ययन अनुसार उक्त नेपाली जमिन चीनले मिचेको हो।
नेपालको उत्तरी सीमामा देखिएका केही अप्ठ्याराहरू शीर्षक दिएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाकै कारण त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ।
चीनले नेपाल-चीन सीमासँगै जोडिएको तिब्बतमा विकास निर्माणको क्रमलाई यही गतिमा बढाउने हो भने नेपालले हजारौं हेक्टर जमीन गुमाउनसक्ने सम्भावना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल चीन सीमानामा नेपाल तिर नदिको वहावले ठूला ठूला मैदान बनाइरहेको र ती मैदानहरू नदीले चीनतिर पारिदिएका र त्यही अनुसार चीनले उक्त जमिन आफ्नो भन्दै सीमाना सारेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ।
कहाँ कति मिचियो?
सरकारी अध्ययन टोलीको तथ्याङ्क अनुसार चीनले कर्णालीको हुम्लास्थित भाँगदारे खोला क्षेत्रमा रहेको ६ हेक्टर जमिन हडपेको छ।
त्यसैगरी हुम्लाकै कर्णाली नदि क्षेत्रमा ४ हेक्टर जमिन हडपेको छ। उक्त क्षेत्रमा चीनको स्वासित क्षेत्र तिव्बतको पुराङ काउन्ट्री पर्छ।
त्यसैगरी चीनले रसुवाको विभिन्न ४ स्थानमा सीमा मिचेर ६ हेक्टर जमिन हडपेको छ। रसुवाको सन्जेन खोला क्षेत्रमा २ हेक्टर, भुर्जुग खोला क्षेत्रमा १ हेक्टर, लेम्दे खोला र जम्बु खोला गरी ३ हेक्टर जमिन हडपेको सरकारी प्रतिबेदनमा छ।
चीन तर्फको उक्त क्षेत्र तिव्बतको केरूङमा पर्छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको खराने खोला क्षेत्रमा ७ रेक्टर र भोटेकोसी क्षेत्रमा ४ हेक्टर नेपाली जमिन चीनले मिचेको छ। सो क्षेत्र तिब्बतको न्यालम क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैगरी संखुवासभाको सुमजुङ खोला क्षेत्रमा ३ हेक्टर, काम खोला क्षेत्रमा २ हेक्टर र अरुण नदि क्षेत्रमा ४ हेक्टर नेपाली भूभाग चीनले मिचेको छ। चीन तर्फको उक्त क्षेत्र तिब्वतको टिन्गकेइ क्षेत्रमा पर्छ।
त्यसमा अधिकांश खोला र नदिले सुरूमा कटान गरेको र पछि नेपाली पक्षले वास्ता नगरेपछि चीनले उक्त क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै उपयोग गर्ने गरेको र भोलिका दिनमा यो समस्या झनै बल्झने सरकारी अध्ययन टोलीको निष्कर्ष समेत थियो।
प्रतिवेदननै गायव जस्तै
२५ जना नाप नक्सा गर्ने सरकारी टोलीले उक्त प्रतिवेदन साउन ५, २०७२ मा सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, त्यो प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो र के भयो भन्ने कुराको कुनै हेक्का छैन।
अध्ययन टोलीको एक सदस्यका अनुसार त्यतीबेला उक्त मिचीएको सिमानाको अवलोकन गर्न जाँदा चिनीयाँ सुरक्षाकर्मीलेसमेत दुर्व्यवहार गर्ने कोशिस गरेका थिए। 'यती धेरै दुःख गरेर प्रतिवेदन बनाइयो सरकारलाई पनि बुझाईयो, कुनै सार भएन,' ती सदस्यले भने।
