सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकाो तेस्रो बैठक २१ बुँदे जुम्ला घोषणा पत्र जारी गर्दै शनिबार सकिएको छ ।
विश्वको अग्लो स्थानमा धान फल्ने पातारासीको छुम ज्युलोमा सम्पन्न बैठकमा सबै जिल्लाको सहभागिता थियो।
बैठकले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न हिमाल बचाउ अभियानको घोषणा समेत गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले घोषणा पत्र जारी गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वयत्तता माथी हस्तक्षेप हुनेगरी तिनै तहका सरकारले कर लगाएको बताए ।
'सरकारले तेहेरो कर नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन सन्चालन गर्छौ,' उनले भने, 'सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु।'
महासचिव विर्षवहादुर शाहीले पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सहभागी गराउने बताए। 'सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नको लागि विश्वको अग्लो स्थानमा धान फल्ने छुम ज्युलोमा बैठकको आयोजना गरिएको हो,' उनले भने, 'विश्व समुदायको ध्यान पातारासिमा केन्द्रित गर्नको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले जुम्लामा बैठक राखेको हो।'
कर्णाली प्रदेशको जडिबुटी र पर्यटन विकास गर्न प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक वनसँग सहकार्य गर्न घोषणा पत्रले आह्वान उल्लेख गरेको छ।
महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले हरित सडक निर्माण गरी भू-क्षय नियन्त्रण गर्न वायो ईन्जीनियरिङ कार्यक्रम सन्चालनको लागि सबै पक्षलाई आग्रह गरिने बताए ।
'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले ईलामदेखि बैतडीसम्मको १२.७८ प्रतिशत भू-भागलाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। ऐनको दफा १० ले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रवेश निषेध गरेकाले मानव विरोधी छ,' उनले भने, 'यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । वन ऐनले समुदायको सहभागिता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।'
जलवायू परिवर्तनको नाममा आएको रकम उपभोक्ता समूहलाई अनुदान दिन र थप अनुदान प्राप्तिका लागि पहल गर्न घोषणा पत्रले माग गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अपारदर्शी तथा अवस्तुवादी क्रियाकलापहरु रोकी दिगो व्यवस्थापन प्रवर्द्धन हुने गरी व्यवस्थापन पद्धति अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
