६०- ४० : भाग शान्ति जिन्दावाद !

नेपालमा भाग शान्ति जिन्दावाद : ६० र ४० को अनुपातमा बजेट फ्रिज हुन नदिने खेल जारी छ । प्रतिकात्मक तस्बिर : ब्रेक एन लिंक्स ग्राफिक्स ।
असारे विकास । हतारकाे काम । चटाराेकाे बिल मिलान । डाेजर आतंक । समाचारकाे हेडलाइन । 
००००
 
तीन बज्दा नबज्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककाे चेन गेट लागेपछि । हतार-हतार गाउँबाट आएकाे जैबिरेकाे चेक साँटिदैन । लघुवित्त बैंककाे किस्ता नतिरिएपछि । हर्जना बुझाउँछ, दिनकाे पाँच सय रुपियाँ ।
 
दुईमहिना अघि त्यस्तै गाेलचक्करमा परेर झाल्लिएकाे ऊ यसपालि मिस्री कामबाट विदा (दिनभरिकाे ज्यालाकाे माया मारेर) लिएर बैंककाे चेनगेट नखुल्दै लाइनमा उभिन्छ । गार्डले हकार्छ किन यति हतार ? सुनाउँछु दुईमहिना अघिकाे वृतान्त । गार्ड भन्छ 'आज साँझ सातबजेसम्म बैंक खुल्छ ।'
 
मुहार उज्यालो बनाउँदै साेध्छ- 'ब्यांकाले नयाँ नियम चलायाे क्यार ?'
 
'हाेइन ! हिजाे शनिवार पनि बैंक खुलै थियाे ।' गार्ड । 
 
'दैयाै....! अनि क्या एइथाे उनाैठाे(अनाैठाे) भयाे त ?' जैबिर।
 
'असार मसान्त थाहा छैन ?' गार्ड । 
०००० 
 
रिसले तातेकाे दिमाग । रातिएकाे अनुहार । तीन-चारदिनदेखि भेट गर्न खाेजिरहेछ । कहिलेकाहीँ दिनमा दुईपटक फाेन  गर्छ । एउटा 'क्लु' दिन्छ, असारे विकासकाे ।
 
चार बज्दा नबज्दै टुँडिखेलकाे माथिल्लाे गुटनेर भेट भयाे । भेट हुने बित्तिकै बाेल्न सुरु गरिहाल्छ । म प्राेफेसनल लिसनर झैं सुनिबस्छु  'कमनिष्ट र काँग्रेस मिलेर सिद्याए ।' याे देशमा काे काे काँग्रेस हुन ? काे काे कम्युनिस्ट हुन ? पार्टी सदस्यता(सिद्धान्त)ले छुट्टिन्छ कि व्यवहारले ? पार्टी सदस्यताले छुट्टिन्छ भने अलग कुरा हाे । व्यवहारले छुट्टिन्छ भने यहाँ काेही कम्युनिस्ट या काँग्रेस छैन । गाँसेगुसे एकै नासे ।
 
उसकाे रिस शान्त बनाउन दुई गिलास चिया मगाउँछु । कागती हालेकाे । हट लेमन टी । चियाले फ्रेस बनाउँला भनेकाे ऊ त झन् तातियाे । 
 
बजेट भागबण्डा गरे ।  मेयर र उपमेयरले बजेट बाँड्नलाई भाग लगाए, साठी-चालिसकाे । अर्थातॉ साठी प्रतिशत मेयरले बाँड्ने चाललस प्रतिशत उपमेयरले बाँड्ने । नेकपाकाे पद विभाजनमा एमाले र माओवादीले गरेझैं । उनीहरुले बजेट आफ्ना कार्याकर्ता र आफन्तलाई बाँडे । तीनजनाले पाँच-पाँचलाखकाे दरले १५ लाख लिए । खाेला किनारमा जाली हालेर तटबन्ध गर्नलाई भनेर । ताेकिएकाे ठाउँमा जाली नहाली जाल गरेर आफ्ना-आफ्ना स्याउ फारम नजिक हाले । 'ढुङ्गा अड्काउ पुँइसा लड्काउ'(पैसा खाउ) गरे । ऊ धाराप्रवाह बाेलिरहन्छ ।
 
भागभण्डा त डाँकाहरुबीच हुन्छ । दुईटा कुरामा । एउटा, पैसाकाे लागि । दाेस्राे, महिलाको लागि । तर, यहाँ विकास रकममा भागबण्डा भैरहेकाे छ । तिनलाई के भन्ने ? ती पनि डाँका त हाेलान् नि । हैन कुन ठाउँमा भागबण्डा छैन र ? प्रशासन, भन्सार, मालपोत, नापी, विद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ छैन र भागबण्डा ?  मन्दिर, मस्जिद, चाेक, चाैताराेमा, सेना, प्रहरीमा सबैतिर भैरहेछ, भागबण्डा । यतिमात्र कहाँ हाे र ? राजनीतिक दलहरूमा छ, भागबण्डा । पदमा भागबण्डा छ । संसदमा भागबण्डा छ । मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा छ । आखिर याे देश भागबण्डामै त चलिरहेछ । नगर र गाउँमा, स-सानाे ठाउँमा भागबण्डा छ । यसरी सबैमा भागबण्डा गर्नेहरु काे हुन् ? उनीहरुलाई के भन्ने ? डाँकै त हुन् ।
 
मलाई सूचना चाहिएकाे छ । म सकेसम्म कम बाेल्छु । अघि नै भनिसके सुनिबस्छु प्राेफेसनल लिसनर बनेर । 'अब के गर्ने ?' मेराे प्रश्न । 'अख्तियारमा मुद्दा ठाेस्नुपर्छ ।' उसकाे आवेग । आवेग कत्ति कम भएकाे थिएन । हाेस् पनि कसरी ? राज्यकाे स्राेत दाेहन गर्नेहरु उसका लागि  'जाेई' लिने 'जार' भन्दा पनि ठूला दुश्मन हुन् । ऊ सर्वदलीय संयन्त्र क्रियाशील भएकाे बेला अनुगमनमा जाँदा मापदण्डअनुसारको काम भयाे भएन भनेर आफैँ चेक जाँच गर्न लाग्थ्याे । मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने अडान राख्थ्याे । माइनुटमा नाेट अफ डिसेन्ट लेख्थ्याे । एकपटक सडक नाप्नलाई फित्ता वा डाेरी केही नभएपछि आफ्नै छाताले सडक नाप्याे । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेकेदार त, हायल-कायल । त्यसैले सबै ऊ सर्वदलीय टाेलीकाे अनुगमनमा नअटाओस् भनेर कामना गर्थे । उसकाे पार्टीमा समेत उसलाई नपठाइदिन आग्रह गर्थे ।
 
यतिबेला राज्य र यसका अंग फर्ममा छन् । विकास निर्माण गर्ने नजिकका सिंहदरबारका दरबन्दी फुलफिल छन् । ऊ अनुगमनमा जान नपाएकाे पनि तीन वर्ष हुन आँटिसकेकाे छ । तर, देखिरहेछ राज्यकाे दाेहन भरहेकाे । आवेग बढिरहेको छ । चुपचाप लाेगपनि हुन्थ्याे नि । बेकारमा प्रेसर नाप्ने मेसिनकाे रेटिङ बढाइरहेछ । ऊ भन्छ 'नागरिक हुनुकाे कर्तव्य निभाउनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार भनेकाे के हाे ?'
 
मेराे माैनता भंग हुन्छ । म प्राेफेसनल लिसनरबाट स्पिकर हुन्छु । 'के काम छ र अख्तियारकाे ? आखिर अख्तियार पनि त एउटा गाेजीकाे रुपियाँ झिकेर अर्काे गाेजीमा हाल्ने मेसिन जस्तै हाे क्या  रे ।' ऊ फेरि बाेल्छ 'याे नजीर बन्छ । यिनकाे साताेपुल्ताे त उड्छ । उडाउनुपर्छ ।' म हाँस्छु ङिच्च ! उसले बाेली सकायाे । मानमा उठिरहेको आवेगकाे गाँठाे फुकायाे । अनि हिड्याे । ऊ मतलब ऊ । खबरिलाल । आयाे । गयाे । गयाे । आयाे । 
००००
 
'शत्-प्रतिशत् काम गरेपछि पनि कर्मचारी दु:खी हुँदा रहेछन् ।' उपभोक्ता समितिकाे अध्यक्ष बनेकाे अनुसन्धानकर्मी तथा लेखक बाेल्छ, चियाकाे अन्तिम चुस्कीसँगै । अनि सुनाउन थाल्छ कर्मचारीसँगकाे सम्बादकाे अंश । 
 
'सम्बन्ध राम्राे थियाे । चिया खाने ठाउँमा प्राय बाेलाइरहन्थ्याे । कहिलेकाहीँ नास्ता खान पनि पुगियाे । पैसा तिर्नु परेन । तिर्छु भनेर पर्स निकाल्दा समेत तिर्नु परेन । जब पूरै काम सकेर आएँ । त्यसपछि ऊ अँध्यारो भयाे । एक दुई दिन बाेल्न चाहेन । मनकाे कुरा खाेल्न चाहेन । तर, ए दिन बाेल्याे, निराश भावमा "तपाईहरुले पूरै काम गर्दिएपछि हामीले केटाकेटी कसरी पाल्ने ?" अन्तरमनकाे पाेकाे फुकायाे ।'
 
लेखकले  त्यही कार्यालयकाे अर्काे कर्मचारीलाई प्रश्न ग-याे 'बीस लाख रुपियाँ एक महिनामा मलाई खर्च गर्न हम्मे हम्मे भयाे । तपाईहरु कराेडकाे खर्च कसरी गर्नुहुन्छ ?'  कर्मचारी इमान्दारिताका साथ बाेल्याे 'त्याे बिलमा मात्र सम्भव हुन्छ । कागजमा मात्र सम्भव छ ।' फुर्ति लगायाे 'त्याे कगजमा काम गर्न पनि त जान्नुप-याे नि ।' 
००००
 
नब्बे लाख रुपियाँ (केही तल-माथि) फ्रिज जाने भयो। सबैभन्दा बढी पिरलाे थियाे । काम कत्ति भएकाे थिएन । कामै सुरु नगरेपछिकाे विकल्प फ्रिज नै हाे । फ्रिज जान नदिने उपाय खाेजियाे । के हाे उपाय ? छलफल लामाे चल्याे । पालिका पधादिकारीदेखि सांसदसम्म लागे । उपाय निक्लियाे । मजदुरले काम गरेकाे डाेर हाजिर, सामान ल्याएकाे बिल भर्पाइ मिलाउने । नक्कली माइनुट तयार भयाे, काम सम्मपन्न भएकाे । उपभोक्ता समिति, पालिका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले सही ठाेके । नक्कली डाेर हाजिर तयार भयाे । १३ प्रतिशतकाे ठाउँमा १५ देखि २०,२२ प्रतिशत बुझाएपछि तयार भयाे स्टक रहेकाे सामानकाे भ्याट बिल । डाेर हाजिर र बिल भर्पाइ मिलेपछि बच्याे नब्बे लाख रुपियाँ । त्यसपछि के हुन्छ ? तपाईं आफै अनुमान गर्नुहाेस् । म केही बाेल्दिन । 
 
चिया सेलाइरहेछ । वर्षा हाे चिसाे चिया पिउँदा पनि हुन्छ । केही फरक पर्दैन । मन तातिरहेछ । हरेकपल्टकाे चियाेकाे चुस्किसँगै फेरिने खबरिलालहरुकाे खबरले तताइरहेछ दिमाग । आरनबाट निकालेको फलामजस्ताे । राताे र ताताे ।
००००
 
साथीकाे फाेन आउँछ 'ओई ! भ्याट बिल मिलाइदे न ।' 'मेराे चिनेकाे काेही छैन यार, म कसरी भ्याट बिल मिलाउँन सकुँला ।'  घरेलुले दिने अनुदान बिल मिलाएर खाने साेच बनाएकाे मेराे उद्यमी साथीलाई भाेलिपल्ट आफैँ फाेन गर्छु 'ओई ! काम भयाे ?' 'भयाे यार ।' 'कसरी ?'
 
एउटा फर्निचरवालाले मिलाइदिएछ भ्याट बिल । 
००००
 
किसानकाे सरकारी कार्यालयबाट छलाख अनुदान पाएकाे लेखकले समयमै काम सकायाे । कागजपत्र सबै मिलायाे । तर समयमै अनुदानकाे रकम पाएन । ऊसँगै अनुदान पाउनेले काम गरेनन् । कार्यालयले बखेडा झिक्याे, कामकाे अनुगमन गर्नुपर्छ । काम नगर्नेहरु थर्कमान ।
 
कार्यालयलाई थाहा थियाे- काम भएन भने रकम फ्रिज जान्छ । अर्काे उपाय लगायाे अघिल्लाे लेखकसँगकाे सम्बादमा कर्मचारीले भनेझैं कागजमा काम सकाएर काेष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट स्वीकृत गराएर पैसा झिक्याे तर उपभोक्तालाई दिएन । यदि काम भएकाे छैन भने रकम फ्रिज जानुपर्ने हाे । भएकाे हाे भने उपभोक्ताले पाउँनुपर्ने हाे । पछिल्लो लेखककले देख्याे कर्मचारीकै अगाडि काम नगर्नेले खालि बिलमा दनादन रकम भरेकाे । कर्मचारी हाँसी बसेकाे अनि भन्याे 'यहीनेर  चलखेल भैरहेकाे छ । हैन भने कागजमा सम्पन्न भैसकेकाे आयाेजनाकाे फेरि अनुगमन किन ?'
 
उत्तर सजिलाे छ । टाठा-बाठाले मिलाएर खाइहाल्छन् । साेझा उपभोक्ताले याेजनामा साझेदारी गर्नुपर्छ । अन्यथा भने पैसा पाउने सम्भावना रहन्न । 
००००
 
भिडियाे बनाउन जान्ने पत्रकारकाे खाेजी हुन्छ । गाउँपालिकाकाे डकुमेन्ट्री बनाउनुपर्ने । सकेसम्म जानेकाे मान्छेलाई नै दिने सहमति जुट्छ । दिन्छन् पनि । काम ढलेकाे सिन्काे नउँठाउने भएपछि रकम फ्रिज जाने चान्स बढ्छ । अर्काे पत्रकारले थाहा पाउँछ । उसले लगाउँछ पावर । जिल्ला समन्वयसम्मकाे पावर लागेपछि काम दिइन्छ, भुक्तानी हुन्छ । 
 
अर्काे पत्रकारले साेध्छ 'काम भएकाे खै ?' कहाँ छ डकुमेन्ट्री ? गाउँपालिकाकाे अध्यक्षले ओठे जवाफ दिन्छ  'आफ्नै पार्टीकाे हाे । रकम  फ्रिज जानुभन्दा पाओस् उसैले । एक दिन काम गरी त हाल्ला नि ।'  
 
कुरा सकियाे ! 
००००
 
ब्याकवार्ड साेसाइटीका मान्छे मिलेर खाेलेकाे एनजीओ । समावेशीकरणकका धुरन्धर पक्षपातीहरु महिला सशक्तिकरणकाे कार्यक्रमकाे प्रस्तावना लिएर समावेशी काेटाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्म पुग्छन् । पाँचलाख बजेटकाे कुरा भयाे । सँगै बार्गेनिङ सुरु भयाे । 'फिफ्टी फिफ्टीकाे ।' बजेट दिने र लिनेबीच । दिनेले भनी 'यति भयाे भने हुन्छ नत्र म केही गर्न सक्दिन ।' त्याे पनि क्यास डाउन गर्नुपर्छ । निकै लामाे बार्गेनिङपछि सहमति हुन्छ याेजना दिनेले एकलाख असी हजार पाउँनेले बाँकि महिला सशक्तिकरणकाे लागि खर्च गर्ने । त्याे पनि कागजमा । 
 
चारबजेपछि चिया गफमा बसेकाे म कतिपटक हट लेभल खान्छु, कतिपटक मिल्क टी आफैँ थाहा पाउँदिन । फ्रेस हुन खोजेको उल्टाे तातेर हैरान हुन्छ । के गराैं ? कसाे गराैंकाे अवस्थामा ।
 
विगतकाे जनप्रतिनिधिबिहीन अवस्था र जनप्रतिनिधि भएकाे अवस्थाबीचकाे तात्विक भिन्नता पाइएन । असारमै हतार-हतार खर्च गर्ने र बिल मिलानकाे काम राेकिएन । बार्गेनिङ चलिरह्याे । त्याे बार्गेनिङ क्यास डाउनदेखि शारीरिक सम्बन्धको साैदाबाजीसम्म भएकाे हल्ला फैलिरहन्छ तुफानी वेगमा । कति समाचारका हेडलाइन बने । कतिले डेडलाइन क्रस गरे । म सम्झिन्छु भूपि शेरचनको कविता- यो हल्लै हल्लाकाे देश हो ।
प्रकाशित मिति: : 2019-07-24 02:08:45

प्रतिकृया दिनुहोस्