काठमाडौँ – सरकारले ठेकेदारलाई पोस्ने र राज्य स्रोतको दोहन हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली फेरि संशोधन गरेको छ।
सरकारले मोबिलाइजेशन रकम लिएर समयमै आयोजना सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडेका निर्माण व्यवसायीसँग क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काम नगर्ने ठेकेदारसँग क्षतिपूर्ति नलिइ फेरि म्याद थप्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेको छ।
