भारत सरकारले सडक निमार्णको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने भएकाे छ।
सरकारका सडक परिवहन, राजमार्ग र एमएसएमईमन्त्री नितिन गडकरी पीटीआईलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले अब भारतमा चिनियाँ ज्वाइन्ट भेन्चरका कम्पनीहरुले समेत सडक निर्माणको ठेक्का नपाउने बताए।
उनले भने, ‘यदि हामीलाई प्रविधि, कन्सलट्यान्सी र डिजाइनको क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्यो भने पनि हामी चिनियाँ कम्पनीलाई सहभागी हुन दिन्नौं।’
यसबारे सरकारले छिट्टै आधिकारिक नीति नै ल्याउने उनले जानकारी गराए।
उनकाअनुसार अहिले केही प्रोजेक्टमा चिनियाँ कम्पनी साझेदार छन्, जसको टेण्डर निकै पहिले भएको थियो।
तर अब भारतीय कम्पनीहरुलाई नै ठेक्का दिलाउन शर्तहरु पुनरावलोकन गरिने उनले बताए।
उनले भने,‘हाम्रा स्वदेशी कम्पनीहरूका लागि नियम बनाउँदै छौं। यसले उनीहरूलाई ठूला परियोजनाहरूको बोलपत्रमा भाग लिनका प्रोत्साहन गर्छ। प्राविधिक र वित्तीय नियममा छुट दिन राजमार्ग सचिव (गिरधर अरमाने) र एनएचएआई अध्यक्ष (एसएस सन्धु)लाई बैठक बस्न आग्रह गरेको छु। यसले हाम्रा कम्पनीहरूलाई काम गर्न योग्य बनाउँदछ।’
यस निर्णयको बारेमा थप चर्चा गर्दै गडकरीले यदि ठेकेदार कम्पनि सानो परियोजनाको लागि योग्य छ भने ऊ ठूलो परियोजनाको लागि पनि योग्य हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘निर्माण सम्बन्धी नियमहरू राम्रो छैन, त्यसैले मैले यसलाई परिवर्तन गर्न भने। हामी यसलाई परिवर्तन गर्दैछौं। यससँग हामी भारतीय कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्षम हुनेछौं।’
