लामो समयदेखि बेलायतसँग समानताको आन्दोलन गर्दै आएका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू अधिकारका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। पछिल्लो समय अधिकारको नाममा बेलायत सरकारले गोर्खा भुपु सैनिक र तिनका परिवारलाई आवसीय भिसा दिँदै आएको छ । आवसीय भिसा दिएपछि गोर्खा सैनिकहरू थप अधिकारका लागि बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।
बेलायतमा अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका बेला गोर्खाहरूले नेपाल सरकार समक्ष नागरिकता निरन्तरताको कुरालाई उठाईरहेको छन्। अस्थायी रूपमा बेलायत बसोबास गरिरहेका गोर्खा भुपुहरूले देशसँग रहेको साईनो सम्बन्ध, ऐतिहासिकता र योगदानको आधारमा नागरिकता निरन्तरलाई जोड दिँदै आएका हुन्।
नागरिकता निरन्तरताका उच्च राजनीतिक तहमा छलफल र वहसहरू निरन्तर रूपमा गरिरहे पनि नागरिकता निरन्तरताले सार्थकता पाएका छैन।
उच्च राजनीतिक तहका नेतृत्वसँग गोर्खा भुपु सैनिक नेतृत्वले नागरिकता निरन्तरताको मागलाई प्राथमिकता दिन पटक पटक आग्रह गर्दै आएका थिए। जसको फलस्वरूप गोर्खा संगठनहरूले उच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूसंग भेट गरि नागरिकता निरन्तरताको मागलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। उच्च तह नेतृत्वसँगै अन्य नेताहरूसँग गोर्खा संगठनहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो मागलाई उठाईरहेको छ ।
गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरताको विषयमा गोर्खा संगठनहरू आइतबार कानुमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई भेटे। सकारात्मक जवाफको आशासहित मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरू अमिलो र भारी मन लिएर फर्कनु परेको छ।
गोर्खा सैनिक समुदायका कानुनमन्त्री अधिकारका बारेमा सचेत र बुझेका पूर्वअनुमान सहित पुगेका पूर्व गोर्खा सैनिक प्रतिनिधिहरू मन्त्रीको जवाफले खिन्न बनायो। मन्त्रालय पुगेका गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संग गेसोको सभापति कृष्णकुमार राई र उपसभापति जीतबहादुर राईलाई कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले ‘नागरिकताको कुरा जसरी आयो त्यसरी नै सकियो। संविधानमा जे जे उल्लेख भएको छ, त्यो भन्दा दायाँ बायाँ हुन सक्दैन। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ,’ मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले भने, ‘अहिले दुई तिहाई भए पनि गर्न सकिँदैन। नागरिकता निरन्तरता कुनै हालतमा हुन्न।’
गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्न सक्ने हैसियत नभए पनि मन्त्रीबाट सहयोग गर्छु भन्ने सकरात्मक व्यवहार पाउने आशा सहित मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
परम्परागत रूपमा लाहुर जाने समुदायभित्रकीसमेत रहेकी कानुन मन्त्रीले दिएको जवाफले गोर्खालाई खिन्न बनाएको भन्दै समस्त गोर्खाको मानमर्दनमा चोट पुगेको राईले बताए।
‘कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष गोर्खाहरूको समस्यालाई सकरात्मक ढंगले केही कुरा राखिदेलान् भन्ने ठानेर गएका थियौं। तर मन्त्रीको रूखो शैलीले हामीलाई निरास बनाएको छ,’ सभापति राईले भने, ‘मन्त्री तुम्बाहाङफे कानुन संशोधनको प्रस्ताव लैजान सरकारको आधिकारिक तहमा भए पनि उनी कसैको कृपा र आदेश बिना लैजान सक्ने ल्याकत नरहेको स्पष्ट भयो।’
उनले संविधान संशोधनको विषय मन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुने भन्दै शीर्ष उच्च राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्ने स्मरण गरे।
सवै तहतप्कालाई गोर्खाहरुको समस्या बुझाउने र बुझिदिन आग्रह गरेपछि गोर्खाहरुको समस्या उच्च राजनीतिक तहमा छलफलको विन्दुमा पुगेर टुंगिन्थ्यो भन्ने सोचका साथ गोर्खाहरु नेता, बुद्धिजीवि लगायत विविध पाटोको व्यक्तित्वहरुसंग भेटघाटलाई तीव्रता दिदै आएको छ।
तुम्बाहाङफे दुई वर्ष अघि उपसभामुख रहँदा बेलायस्थित नेपाली समुदायले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनको प्रस्तुतिले धेरै महिला समुदायहरू आक्रोशित बनेका थिए। महिलामाथिको व्यवहार विभेदजन्य भएको र समावेशी सिद्वान्त ठिक भएको महिलाहरूको कुरालाई ठाडै प्रतिवाद गर्दै आफै सक्षम भएर आउनुपर्ने रुखो शैलीले महिलाहरू आक्रोशित बनेका थिए। आफैं जनजाति, महिला भएर समानुपातिक कोटाबाट सांसद भएर उपसभामुख हुने अनि अरू महिलालाई सक्षम भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा नसुहाएको भन्दै गोर्खा महिलाहरू आक्रोशित भएका थिए।
गेसोको स्थापना र गोरखा आन्दोलन किन?
दुई सय वर्षदेखि बेलायती साम्राज्य विस्तार गर्न गोरखाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान गरे। गोरखा सैनिकको भेदभाव, असमान ब्यवहार, हकहित र अन्यायको लागि आवाज उठाउने उद्धेश्यले पदमबहादुर गुरूङको सभापतित्वमा २८ वर्ष अगाडि २०४७ असार २७ गते गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को स्थापना भएको थियो।
गोरखाहरूले सन् १८१६ देखि पहिलो र दोस्रो विश्व युद्वलगायत अनेकौ युद्व बेलायती साम्राज्य विस्तार र रक्षाको लागि लडे।
भारतको सिपाही विद्रोहदेखि, पहिलो विश्व युद्व, दोस्रो विश्वयुद्व, फकलेण्ड, ईराक, मलाया, अफगानिस्तानलगायत कैयौं युद्वहरूमा ६० हजारभन्दा धेरै गोरखालीले ज्यान गुमाए।
कैयौ अंग भंग भए र हजारौं युद्वमा हराए। यसै सिलसिलामा गोरखा सैनिकले १३ भिक्टोरिया क्रस, दुई जर्ज क्रससहित ६५०० तक्मासहित हजारौं बहादुरी विभुषण पाए।
सभापति राईका अनुसार २ सय वर्ष बेलायती सेनामा ईमान्दार रूपले सेवा गरे पनि सधै शोषण, विभेद र अपमान खेपेकोले गोरखा आन्दोलनको आवश्यक्ता परेको औल्याए।
गेसोले झण्डै तीन दशकको आन्दोलनमा ब्रिटिस गोरखा सैनिकको दुई चरणको आन्दोलनमा पार गरिसकेको राईले बताए।
तीन दशकमा गेसो आन्दोलनले हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु मध्ये केही यस्ता छन्।
बिगत ३ दशकदेखि गोर्खाले निरन्तर रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ।
गत वर्ष सन् २०१७ अप्रिल २९ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारको बेलायती राजदूतको समन्वयमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय र गोरखा प्रतिनिधि बिच वार्ता सुरु भएको थियो।
प्रतिवेदनमा १९९७ अगाडिका पेन्सन कटौटीमा परेकोलाई उचित क्षतिपूर्ति, विधुवा भत्ता र पेन्सन, गोर्खाका सन्तान निशर्त बेलायत आवसीय अधिकार लगायतका छन्।
‘बेलायत सरकारले गोरखालाई पेन्सनमा समान्य वृद्धि गर्नुको साथै कार्रयरत सैनिकलाई समान तलब, आवसीय अधिकार दिए पनि गोरखा आन्दोलनको मुलभूत माग सम्बोधन हुन बाँकी नै छ,’ सभापति राईले भने।
माग पुरा गर्नको लागि गेसोको अभियान र आन्दोलन निरन्तर जारी रहने उनले जानकारी गराए।
हालसम्म गेसोले शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपाल र बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेको भन्दै राईले अबको संघर्ष पनि शान्तिपूर्ण नै हुने बताए।
