उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भए पनि खोलामाथिको सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति ठहर गरेको छ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले गत माघ १८ गते सुनाएको फैसलाको आइतबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा टुकुचा खोला भएको भए पनि खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ।

फैसलामा भनिएको छ, 'टुकुचा (इच्छुमती) खोला र बागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले लिएको जिकिर मनासिव देखिँदैन।'

जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो स्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न/नगराउन फैसलामा भनिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ ३० मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै रोक्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको देखिएको उच्च अदालतले टुकुचा खोलालाई खुलारूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन र ल्याउन आवश्यक भएमा त्यहाँ बनेका पुरातात्विक महत्त्वको गुम्बजको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञसहितको छलफल आवश्यक भएको फैसलामा उल्लेख छ।