नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा विभेदकारी नीति लिइएको भन्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले यही साउन ५ गते नेपाल सरकारविरुद्ध  सर्वोच्चमा  दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । 

आइतबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

आन्तरिम आदेश सम्बन्धमा साउन १८ गते रिट निवेदकका कानून व्यवसायी र सरकारी पक्षको वहसपछि निर्णय समेत हुने बताइएको छ । 
ज्येष्ठ नागरिक (सिनियर सिटिजन) लाई सम्मानस्वरूप दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै प्रकारले नियमित रुपमा पारिश्रमिक, निवृतिभरण, अवकाश सुविधा लिएकाको हकमा कटौती गर्ने सरकारकाे निर्णय विरुद्ध गेसोका केन्द्रीय  सभापति कृष्ण कुमार राईको नेतृत्वमा कानूनी कदम चालिएको थियो ।

आफ्नो न्यायिक अभियानमा सहकार्य गरिरहेका भारतीय भूतपूर्व सैनिक,सिंगापुर पुलिस,वरिष्ठ अधिवक्ता,अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी तथा सबैमा गेसोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आभार व्यक्त गरेको छ ।

गेसोका तर्फबाट सभापति कृष्णकुमार राईले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सभापति राईले विदेशी सेनामा कार्य गरेका पूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई सरकारको सो निर्णयले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर प्रहरीका तर्फबाट सो मुद्दा दायर गरिएको पनि बताएका छन् ।

गेसोले आजै एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरि  बरिष्ठ अधिबक्ता , अधिबक्ताहरु , संचारकर्मिहरु लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई धन्यबाद दिदै आगामी दिनमा समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :