भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरूले २८ औँ ‘नेपाली भाषा दिवस’ कोरोनाका महामारीका कारण आ–आफ्नै ठाउँमा बसेर मनाए।
सन् १९९२ मा भारतमा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको थियो। २० अगस्टमा कोण्कणी मणिपुरीसहित नेपाली भाषालाई आठौं संवैधानिक संशोधन ऐनमार्फत भारतीय भाषाको आठौं अनुसूचिमा समावेश गरिएको थियो।
त्यसैले यही दिनलाई भारतीय गोरखाले ‘नेपाली भाषा दिवस’ को रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। ‘नेपाली भाषा दिवस’ को अवसरमा दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु बिष्टले समग्र भारतमा छरिएर बसेका नेपाली भाषीलाई शुभकामना प्रकट गरेका थिए।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) को सांसद रहेका नेपाली भाषी बिष्टले पछिल्लो समय भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीको राम्रो शिक्षाका लागि सरकारसँग माग राख्दै आएका छन्।
उनले ‘नेपाली भाषा दिवस’ को अवसरमा बिएल नेपाली सेवासँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यो अवसरमा म विभिन्न विधाका साहित्यकार, बुद्धिजीवि, सांस्कृतिककर्मी, भारतीय संसदमा नेपाली भाषीहरूको आवाज उठाउने नेताहरूलाई बधाई तथा धन्यबाद भन्न चाहन्छु।’
उनले आजको दिन भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीका लागि गर्विलो दिन भएको बताउन भुलेनन्। प्रसिद्ध भारतीय रचनाकार भारतेन्दु हरिश्चन्दको प्रसिद्ध उक्ति सुनाउँदै भने, ‘निज भाषा उन्नति अहैं, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा–ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।’
उनले मातृभाषा राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको भन्दै सम्पूर्ण गोर्खालीलाई यही भाषाले बाध्ने गरेको बताए। साहित्यकार डा. पारसमणि प्रधानको एउटा पंक्ति उल्लेख गर्दै उनले फेरि भने, ‘नेपाली भाषा खस–ब्राम्हणको मात्र भाषा होइन रहेछ। नेपाली भाषा मध्य–भारतबाट नेपाल पस्ने कन्नौजी ब्राम्हणहरूका सन्तानको मात्र पनि होइन रहेछ। नेपाली भाषा एकमुट्ठि राजपूत सन्तानको मात्र पनि होइन रहेछ। यो त एंग्ल्स, सेक्सन्स र जुलेसहरूको समिश्रणले ‘ओल्ड इंग्लिस’ को उत्पत्ति भएझैं समय–समयमा सैकडौं वर्षमा धेरै बोलीहरूको समिश्रणले बनेको एउटा नयाँ भाषा पो रहेछ। यो भाषा निश्चित जातिको पेवा होइन रहेछ। यो समस्त नेपाली जातिको मातृभाषा रहेछ।’
उनले लिम्बु, जिम्दार, तामाङ, खस, मगर, गुरुङ, हायु, चेपाङ, कामी, सुनवार, लाप्चे, कुसुण्डा, गिरिपुरि, ठकुरी, टारु, नेवार, थामी सबैको साँझा भाषा भएको बताए।
भारतमा नेपाली भाषाको आन्दोलन देहरादुनबाट सुरु भएको थियो। यो आन्दोलन फैलिँदै सिक्कम र दार्जीलिङसम्म पुगेको उनको भनाई छ।
सिक्किमका तत्कालिन सांसद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी र तत्कालिन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले भारतमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
भण्डारीले नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने कानुन लोकसभामा पेश गरेका थिए। उनी यसलाई पारित गर्न ३०० सांसदको समर्थन जुटाउन सफल भएका थिए।
