नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल समूहले अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि संविधानले मन्त्री बन्न निषेध गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका कामबाट आफू सन्तुष्ट भएको बताएको भोलिपल्टै गौतमलाई अघि सार्ने तयारी भएको हो ।
प्रचण्डनिकट नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेर उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले भदौ १८ गते बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गर्ने समेत बताए ।
यद्यपि, शर्मा सचिवालय सदस्य होइनन् । उनी पार्टी एकताका बेलादेखि नै प्रचण्डको सहयोगीका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । उनी विवाद समाधान कार्यदलका पनि सदस्य थिए ।
नेपालको नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई उक्त सभाको पदावधि कायम रहेसम्म मन्त्री हुनबाट निषेध गरेको छ।
संविधानको धारा ७८को उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘..... तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’ यसै प्रावधानले राष्ट्रियसभा सदस्य बने पनि उनी मन्त्री हुन सक्ने छैनन्।
नयाँ संविधानले संघीय सरकारको मन्त्री बन्न संघीय संसद्को सदस्य हुनु अनिवार्य गरेको छ। संसद् सदस्य नभएका व्यक्ति पनि छ महिनाभित्र सांसद् हुने गरी मन्त्री बन्न पाउन प्रावधान राखेको छ तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई भने मन्त्र बन्नका लागि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाभित्र नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ नाम दिइन्थ्यो। ‘संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गर्ने क्रममा राखिएको व्यवस्था यो पनि एउटा हो’, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले त्यसैबेला सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए, ‘अब चुनाव हारेका व्यक्तिहरू चोर बाटोबाट प्रवेश गरी मन्त्री बन्न सक्ने छैनन्।’
बाध्यतावश प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सिफारिश गरे पनि मन्त्री बनाउन सक्ने छैनन् । गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य बनेमा अर्थमन्त्री खतिवडाको निरन्तरताको संभावना भने समाप्त हुने छ ।
प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा पठाउने प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेमा उनी सचिवालयमा पुनः अल्पमतमा पर्नेछन् । अनि पाँच महिनादेखिको लगातार विवादले फूटको संघारमा पुगेर फर्केको सत्तारुढ नेकपा विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदै पुनः नयाँ विवादमा फस्नसक्ने छ ।
गौतम मन्त्री बन्न सकेमा भने प्रतिनिधिसभामा पराजित भएर राष्ट्रियसभामा गएका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने छ । साढे दुई वर्षअघिको संसदीय निर्वाचनमा गौतम बर्दिया–१ कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए । श्रेष्ठ चािहँ गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको टेलिभिजन अन्तर्वार्तालगत्तै प्रचण्डले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, ‘पार्टी भनेको विचार र विधि हो । विचार मात्रैले पार्टी बन्दैन र विधि मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन । अझ कम्युनिष्ट पार्टीै भनेको विचार र विधिको संयोजन हो ।’
उपाध्यक्ष गौतमले आफू राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न तयार रहेको सन्देश आफ्ना सहयोगीमार्फत् सार्वजनिक गरे । पार्टी एकताका लागि भन्दै छ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट पुगेका गौतमले प्रचण्ड–माधवसँग छलफल पछि उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकाे गौतमनिकट स्राेतले जनाएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्वार्तामा आफू अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कामबाट सन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । सांसद् नरहेपछि फागुन २१ गते छ महिनाका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त भएका खतिवडाको कार्यकाल भदौ २० गते पूरा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ गते पुन अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न चाहेमा भने उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गराउनुपर्ने छ ।
नेकपा सचिवालय बैठकले गत चैतमै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो तर केही सातामै पुनः उक्त निर्णय परिवर्तन गर्दै गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्वार्तामा पछिल्लो निर्णयले गौतमलाई राष्ट्रियसभा पठाउने निर्णय खारेज भइसकेको बताएका थिए ।
