नेपाल कवाडी सङ्घले संस्थाको सिफारिस र वाणिज्य विभागको अनुमति विना व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राजस्व गुम्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कानुनीरुपमा कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गरी व्यवस्थित गराउन पटकपटक गरिएको मागको सुनुवाई नहुँदा अझै पनि कतिपय व्यक्तिले दर्ता विना नै कवाडी आयात–निर्यात गरिरहेको सङ्घले जनाएको छ। त्यस्ता गतिविधि रोक्न सङ्घले सरकारसँग माग गरेको हो।
सङ्घले यसअघि गृह मन्त्रालयमा निवेदन नै दिएर संस्थाको सिफारिस र वाणिज्य विभागको अनुमति विना कवाडी सङ्कलन गर्न नदिन अनुरोध गरेको थियो। सोही पत्रको आधारमा विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि सङ्घीय मालिमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदनसहित पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयले संस्थाको सिफारिसको सन्दर्भमा भने एकाधिकार बढ्न जाने जनाउँदै उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसकिने जनाएको छ।
सङ्घीय मालिमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागअनुसार सङ्घको सिफारिस र वाणिज्य विभागको अनुमतिमा व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्र्ने वातावरण निर्माणमा कानुनअनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि भनेर उपत्यकाको तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहमा परिपत्रसमेत गरेको थियो। मागको अझै सुनुवाई हुन नसकेको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घ २०४७ सालमा स्थापना भएको थियो।
नयाँ समिति चयन
नेपाली कवाडी सङ्घको हालै भएको केन्द्रीय साधारणसभाले पञ्च तामाङ लामाको अध्यक्षमा केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ। साधारणसभाले सङ्घको उपाध्यक्षमा श्रीराम घले लामा, सचिवमा तीलकप्रसाद बाँसकोटा र कोषाध्यक्षमा उपेन्द्र शाहलाई चयन गरेको छ। तीन वर्षे कार्यकालका लागि सदस्यमा दिनेश शाह, मानबहादुर घर्तिमगर, राजेन्द्र शाह, धर्मेन्द्र जयसवाल र राकेशकुमार जयसवाललाई चयन गरिएको सङ्घले जनाएको छ।
