महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जनसङ्ख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनित भएकी छन्।

राष्ट्र सङ्घीय महिलाविरुद्धको विभेद निरुपण समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेकी राणा महिला अधिकारका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय आयोगको सदस्यमा मनोनित भएकी हुन्। उनी राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्षसमेत हुन्।

जनसङ्ख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा गएकाे वर्ष भएको नैरोबी सम्मेलनमा तय गरिएका एजेण्डा पूरा गर्नका लागि आयोग गठन गरिएको थियो। त्याे उच्चस्तरीय आयोगमा २८ सदस्य छन् भने अध्यक्षता तान्जानियाका पूर्वराष्ट्रपति जाकाया किक्वेते र क्यानडाका २७ औँ गभर्नर जनरल मिशेल जीनले गर्नुहुनेछ । आयोगमा देशका पूर्व प्रमुखदेखि अभियानकर्मी र युवासमेत सदस्यको रूपमा रहेका छन्।

आयोगले नैरोबी सम्मेलनमा गरिएका एक हजार दुई सय ५० प्रतिबद्धता पूरा भए–नभएको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा महिलाहरु परिवार नियोजन, गर्भवती स्याहारजस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा सम्मेलनले दिशानिर्देश गरेका कामहरु निरन्तररूपमा अगाडि बढुन् भन्ने उद्देश्यले अधिकारकर्मीहरु र विशेषज्ञहरुको उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको हो ।