संसदीय उपसमितिले गर्यो कारबाहीको सिफारिस
काठमाडौं- सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा अनियमितता भएको ठहरसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।
अवैध रुपमा रुख कटान गरेको,किर्ते कागज बनाएको,काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरि भ्रष्टचार गरेको उपसमितिले ठहर गरेको छ। आठ पदाधिकारीले रुख कटान गरी अनियमितताको गरेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टले साझेदारी वनको अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउन भूमिका खेलेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विष्टले साझेदारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी सहित वन कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पतिमा नोक्सानी पुर्याएको जनाइएको छ।
कैलालीस्थित डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले किर्ते कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैज्ञानिक वनका किर्ते कार्ययोजना बनाउन उनले भूमिका खेलेका थिए। काठ व्यवसायीसँग समेत उनको हिमचिम रहेका उपसमितिले जनाएको छ। अवैध रुपमा कमाएको धनले भट्टले अस्वभाविक जीवनशैली अपनाएका छन्।
डिभिजनल वन कार्यालय कैलालीका अधिकृत रामचन्द्र कँडेल समेत वन विनाश गरी भ्रष्टचारमा गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ। किर्ते कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरेका थिए। काठ व्यवसायीसँग मिलेमतोमा अवैध काठ कटानमा सहयोग गरी कँडेलले भ्रष्टचार गरेको उपसमितिले जनाएको छ। कँडेलको जीवनस्तर पनि भ्रष्टचारकै कारण बढेको समितिको निष्कर्ष छ।
डिभिजनल वन कार्यालय कञ्चनपुरका अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले वन विनाशमा साथ दिएका थिए। किर्ते कागज बनाई वन मास्न उनले सहयोग पुर्याएर आर्थिक लाभ लिएका थिए। मानन्धरले काठ व्यवसायसँग मिलेर रुख कटान गर्न आदेश दिएका थिए।
रुख कटान रोक्ने कार्यलाई बेवास्ता गरी कपिलवस्तुका वन अधिकृत इश्वरीप्रसाद पौडेलले भ्रष्टचार गरेको समितिले जनाएको छ। वन उपभोक्ता समितिले रुख कटानका रोक्न गरेको आग्रहलाई उनले बेवास्ता गरेका थिए। त्रुटीपूर्ण कार्य तथा कागजात बनाउने कार्यमा उनले साथ दिएका थिए।
वन क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा ठूलो क्षेत्रमा वनपथ र अग्निरेखा निर्माण गराई रुख कटानमा डिभिजनल वन कार्यालय नवलपुरका अधिकृत विजयराज सुवेदी सरिक भएको उपसमितिले जनाएको छ। उनी पनि किर्ते कागजातलाई स्वीकृत गर्ने कार्यमा संलग्न थिए। काठ व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा वन कटानका लागि सुवेदीले स्वीकृति प्रदान गरेका थिए।
सिन्धुलीस्थित डिभिजनल वन कार्यालयका अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र सिन्धुली मरिन डिभिजनल वन कार्यालयका वन अधिकृत पुष्पराज वर्तौला पनि अनियमिततामा मुछिएका छन्। श्रेष्ठ र वर्तौलाले वन विनाशमा साथ पु¥याएर आर्थिक लाभ उठाएको समितिले जनाएको छ। किर्ते कार्ययोजनालाई स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै काठ व्यवसायीसँग मिलेर रुख काट्न स्विकृति दिएका थिए।
साझेदारी वनका पदाधिकारी समेत अनियमिततामा संलग्न रहेको उपसमितिले अध्ययनका क्रममा भेटेको छ। साझेदारी वनका पदाधिकारीले वन कर्मचारी, काठका ठेकेदार,काठ व्यवसायीसँग मिलेर वन कटानबाट आर्थिक उपार्जन गरेको उपसमितिले जनाएको छ। सात जिल्लाका १० साझेदारी वन उपभोक्ता समुहले वन कटान गरि आर्थिक अनियमिता गरेका थिए। ति उपभोक्ता समुहले साधारण सभा समेत नगरेको समितिले जनाएको छ। कैलाली,कपिलवस्तु,नवलपुर, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीबम साझेदारी वन उपभोक्ता समुहले वन विनास गरि आर्थिक लाभ उठाएको समितिको निचोड छ।
समितिले अध्ययनका क्रममा वन अधिकृतहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा फलफूल तथा बीउमा गुणस्तरहिन माउ/बिउ राख्ने कार्ययोजनालाई स्विकृत गरेको भेटिएको थियो। वन रेखदेखको मुख्य जिम्मेवारी लिएका सरकारी कर्मचारीले वनको वार्षिक वृद्धिदरभन्दा बढी रुख कटान गर्न स्वीकृति दिएका थिए। अवैध कटानलाई प्रश्रय दिने तथा फर्जी कार्ययोजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेका वन निर्देशकदेखि डिभिजनल वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न उपसमितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही,रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक र कबुललयती वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यको अध्ययन गरेको थियो। समितिले वन फँडानी तथा आर्थिक अपचलनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
लेखा समितिका सदस्य प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले बिहीबारको समितिको बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उपसमितिको सदस्यमा प्रेमबहादुर आले र मिना सुब्बा थिए। रासस
